CG Top News : सौरभ चंद्राकर की रिमांड, 503 पदों पर भर्ती और UCC ड्राफ्ट समेत पढ़े छत्तीसगढ़ की दिनभर की बड़ी खबरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी के बाद जांच एजेंसियों की निगाहें अब प्रोटेक्शन मनी नेटवर्क पर टिक गई हैं। ओमान की राजधानी मस्कट से भारत पहुंचे सौरभ को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी है। इसके बाद उससे रिमांड पर पूछताछ की संभावना है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

देश में आगामी जनगणना 2027 इस बार डिजिटल तरीके से होगी। जनगणना 2027 स्व-गणना की सुविधा से नागरिक भी सीधे इसमें हिस्सा ले सकेंगे। वे स्मार्टफोन या वेब पोर्टल से घर बैठे अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। जनगणना कर्मी घर-घर जाकर कागज पर नहीं, बल्कि एक विशेष मोबाइल एप में डेटा दर्ज करेंगे। रायपुर में इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए वेतन, न्यूनतम मजदूरी और भुगतान से जुड़े नियम बदल गए हैं। राज्य सरकार ने करीब छह दशक पुराने श्रम नियमों को खत्म कर नई मजदूरी संहिता लागू कर दी है। अब हर कर्मचारी को वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के वेतन यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बस्तर संभाग में पुलिस विभाग ने बस्तर फाइटर आरक्षक के कुल 503 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सुकमा जिले में 375 और दंतेवाड़ा जिले में 128 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग में एक साथ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य शासन ने मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर) से आदेश जारी करते हुए खनिज शाखा के कुल 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया है। इस तबादला सूची में उप संचालक (खनि प्रशासन), खनि अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी और खनि निरीक्षक स्तर के अफसर शामिल हैं। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने के बाद अब उसकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की अदालत ने 2 नवंबर को सीबीआई की ट्रांजिट रिमांड अर्जी मंजूर करते हुए उसे दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देने का आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया हैयह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इसका ड्राफ्ट पेश कर सकती है। इससे पहले समिति 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। प्रस्तावित ड्राफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई अहम नियम शामिल किए जा सकते हैं। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।