आज साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी, हाफ बिजली योजना और राष्ट्रपति के आगमन पर होगी चर्चा
Raipur. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 14 नवंबर को सुबह 11.30 बजे से मंत्रालय (महानदी भवन रायपुर) में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें धान खरीदी, किसानों को भुगतान, विधानसभा सत्र की तिथि निर्धारण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है।
कैबिनेट प्रस्ताव भेजने के निर्देश
मुख्य सचिव विकास शील ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को कैबिनेट से मंजूरी हेतु आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय में तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं।
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धान खरीदी की अंतिम समीक्षा
बैठक में इस साल 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारी पर विस्तृत चर्चा होगी। राज्य सरकार ने इस बार किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए धान खरीदी के बाद तीन दिन के भीतर भुगतान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में इस नीति को लेकर अंतिम समीक्षा और व्यवस्था पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।
इसके अलावा, खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, मापक और तौल प्रणाली की पारदर्शिता, और खरीदी में गड़बड़ी रोकने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर निर्णय संभव
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि और अवधि पर भी मुहर लग सकती है। अनुमान है कि सत्र दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में बुलाया जाएगा, जिसमें वित्तीय, प्रशासनिक और नीति संबंधी विधेयकों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार अपने पहले शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।
जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन पर भी चर्चा होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित आगमन को लेकर सुरक्षा, स्वागत और कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार इस आयोजन को जनजातीय समाज के गौरव, योगदान और परंपराओं के सम्मान के रूप में भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रही है।
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कैबिनेट से जुड़ी अन्य संभावित चर्चाएं
सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, रोजगार नीति, ऊर्जा परियोजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है। विभिन्न विभागों ने अपने-अपने एजेंडा मंत्रालय को भेज दिए हैं, जिन पर अंतिम चर्चा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी।
14 नवंबर की कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के लिए राज्य नीति निर्धारण की दिशा तय करने वाली प्रमुख बैठक माना जा रहा है। इसमें किसानों के साथ-साथ प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई निर्णय लिए जा सकते हैं।