छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आज : धान खरीदी से लेकर एनएचएम तक, होंगे कई बड़े फैसले!

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर, नवा रायपुर में होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है।

इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय धान खरीदी की तारीख को लेकर हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने के फैसले के आदेश जारी हो सकते है। इसके अलावा, अन्य मुद्दों पर भी कैबिनेट चर्चा कर सकती है, जैसे NHM कर्मचारियों और राज्योत्सव की तैयारियां।

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सीएम साय ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के नियमों में एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया। इस निर्णय के अंतर्गत चयन परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। यह फैसला खासतौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

धान की खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार धान खरीदी में कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में संकेत दिए थे कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का पर्याप्त समय मिलेगा।

धान खरीदी की तारीख तय होने के बाद, प्रदेश भर में किसानों के बीच उत्साह का माहौल बनेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

एनएचएम (National Health Mission) कर्मचारियों की हालत और उनकी कार्य परिस्थितियों पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नियमिती की मांग उठ रही है। इस मुद्दे पर सरकार कर्मचारियों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और उनके भत्तों में सुधार करने के लिए कदम उठा सकती है।

सीएम साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2025 को पिछली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। साय कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा विभाग के तहत 100 स्पेशल एजुकेटर (Special Educators) के पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) द्वारा बकाया ऋण राशि ₹24,50,05,457 (चौबीस करोड़ पचास लाख पांच हजार चार सौ सत्तावन रुपये) को एकमुश्त वापस करने का निर्णय लिया गया।

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राज्योत्सव, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और उपलब्धियों का उत्सव होता है, की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार ने पिछले वर्षो में राज्योत्सव को भव्य बनाने के लिए कई नई योजनाओं को शामिल किया है। इस साल भी राज्योत्सव की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।