रायपुर. विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट की मीटिंग शुक्रवार को अयोजित की गई। कैबिनेट की इस मीटिंग में PHE विभाग में इंजीनियरों सहित 181 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी मिल गई है। अब इन प्राधिकरणों का अध्यक्ष सीएम को बनाया गया है।
पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ जाएगा। प्रत्येक प्राधिकरण के अध्यक्ष सीएम रहेंगे। इनके साथ ही दो मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल अब इसमें शामिल होगा। नई व्यवस्था के तहत प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार शहरी विकास नीति भी तैयार करेगी। इससे शहरों के विकास और राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने का काम आसान और तेजी से होगा। इसके दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपी गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर रोक लगाना, शहरी आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्या दूर करना है।
इन पांच प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे सीएम
ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साय होंगे।