छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की मांग: बिहार जैसी सुविधाएं लागू करें राज्य सरकार, सीएम-वित्त मंत्री को लिखा पत्र
RAIPUR. छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों को बिहार जैसी सुविधा चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है।
फडरेशन ने कहा है कि बिहार सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते के लिए अलग से बजट बनाया जाए। बता दें कि बिहार सरकार ने हर साल की तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विभागों से बजट तैयार कर वित्त विभाग को भेजने के लिए कहा है।
तुरंत देती है महंगाई भत्ता
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि बिहार सरकार, राज्य के कर्मचारियों-पेंशनरों को केंद्र द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते को तुरंत ही दे दी है। इसके लिए बिहार सरकार ने अपने वार्षिक बजट में “स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद” के तहत अलग से बजट प्रावधान करती है। राज्य के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है।
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नहीं करना पड़ेगा आंदोलन
छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की जाती है, तो राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और इसकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा।
इससे कर्मचारियों को अपने वैध अधिकार के लिए आंदोलन या आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। जो अक्सर महंगाई भत्ते और एरियर्स के लिए आंदोलित रहते हैं।
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राज्य सरकार से की है मांग
फेडरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि आगामी मुख्य बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) में बिहार सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते हेतु पृथक बजट प्रावधान कर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में एक सराहनीय निर्णय लिया जाए।