छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल : कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी, एक दिसंबर से मंत्रालय से शुरूआत

RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार ने आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली महानदी भवन और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में शुरू की जाएगी। इससे समय पर दफ्तर आना-जाना सुनिश्चित होगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने नए सिस्टम का लाइव डेमो देखा, जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन और दीवार पर लगे उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता को बेहतर बनाना है। जिसकी शुरुआत गुरुवार से परीक्षण के साथ होगी।

मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति एक दिसंबर 2025 से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो जाएगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि यह प्रणाली एक जनवरी 2026 से सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू होगी। उन्होंने साफ किया कि समय पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसका कड़ाई से पालन सभी को करना होगा। यह कदम सुशासन और बेहतर सरकारी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।

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नए प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ाना दो बार प्रवेश के समय “IN” और प्रस्थान के समय “OUT” उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प दिए गए हैं।


कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से IN/OUT उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। यह प्रणाली सुविधा और बायोमेट्रिक सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

मंत्रालय भवनों के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर थम्ब-बेस्ड आधार बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।

दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से संचालित होंगी। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बायोमेट्रिक उपकरण सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए हैं। रखरखाव के लिए नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। सभी कर्मचारियों को अपने आधार और सर्विस रिकार्ड उपस्थिति पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट करने के निर्देश हैं। नई अटेंडेंस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने इस प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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सीएम साय ने कहा कि AEBAS से प्रशासनिक दक्षता और समयपालन मजबूत होगा, यह सरकार का लक्ष्य है। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार-आधारित उपस्थिति यानी AEBAS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। यह प्रणाली 01 जनवरी 2026 से सभी संचालनालयों में भी लागू कर दी जाएगी। उन्होंने अपेक्षा की है कि हर अधिकारी और कर्मचारी नई व्यवस्था का पालन करेंगे। यह पहल हमें तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन के लिए जरूरी है।