मोदी की गारंटी का 'सबसे बड़ा वादा' डेढ़ साल में पूरा, 18 लाख लोगों को PM आवास
Kanak Durga Jha | Published:
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य में 18 लाख लोगों के आवास स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा फोकस मोदी की गारंटी को पूरा करने में था। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 18 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य में 18 लाख लोगों के आवास स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं।
सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा- "कांग्रेस की सरकार में करीब 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री आवास का कार्य किया जाएगा और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया तो हमने पहला काम इसी को किया।"
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- 13 दिसंबर 2023 को सरकार ने शपथ ली और उसके अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया। आज डेढ़ साल में मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं।
इसमें कितनों के आवास बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री बिलासपुर आए थे तो उन्होंने एक साथ तीन लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। उसके बाद पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो उन्होंने 51000 का गृह प्रवेश कराया था और लगातार गृह प्रवेश भी हो रहा है। नई स्वीकृति भी हो रही है और निर्माण कार्य भी जारी है।
वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में पीएम आवास योजना में घोटाले को लेकर सवाल उठाया है। चरणदास महंत ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला उठाया है। विपक्ष का आरोप है कि कई जगह पर मकान के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है। हालांकि विपक्ष के सवालों का जवाब राज्य के गृह विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया है।
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क्या कहा सीएम ने
| 18 लाख मकानों की मंजूरी- सीएम साय ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत राज्य में 18 लाख घरों को स्वीकृति मिल चुकी है। पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला- सरकार गठन के अगले दिन ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। गृह प्रवेश कार्यक्रम भी जारी- अब तक प्रधानमंत्री और पंचायत मंत्री की मौजूदगी में लाखों लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया है। नए मकानों की भी मंजूरी जारी- सरकार का दावा है कि नए लाभार्थियों को मकान देने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। विपक्ष का आरोप – अधूरे निर्माण - कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने विधानसभा में योजना में गड़बड़ी और अधूरे निर्माण का मुद्दा उठाया। |
डेढ़ साल में पूरा किया वादा
इसमें कितनों के आवास बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री बिलासपुर आए थे तो उन्होंने एक साथ तीन लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। उसके बाद पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो उन्होंने 51000 का गृह प्रवेश कराया था और लगातार गृह प्रवेश भी हो रहा है। नई स्वीकृति भी हो रही है और निर्माण कार्य भी जारी है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
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