छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
News In Short
- छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी।
- पदोन्नति के साथ अधिकारियों को लेवल-12 वेतनमान का लाभ मिलेगा।
- 2014 से 2017 बैच के अधिकारियों को समयमान वेतनमान मिला।
- गृह विभाग की कैरियर प्रबंधन शाखा आगे की प्रक्रिया करेगी।
- इस पदोन्नति से पुलिस विभाग में अधिकारियों की प्रगति को गति मिलेगी।
News In Detail
छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को समयमान वेतनमान के तहत पदोन्नत किया गया है।
पदोन्नति के साथ इन अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 का लाभ मिलेगा। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू किया गया है।
इन आईपीएस को मिला लाभ
जारी आदेश के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा 2014 बैच के कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इनमें अशोक चौबे, मनोज कुमार खिलारी, रवि कुमार ध्रुव, कृष्णा ठाकुर, देवेंद्र सिंह मरावी और विकास कुमार ठाकुर का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। लंबे समय से सेवा दे रहे इन अधिकारियों को समयमान के आधार पर यह पदोन्नति दी गई है।
अन्य बैच के अधिकारियों को भी लाभ
इसके अलावा अन्य बैच के अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है। भारतीय पुलिस सेवा 2015 बैच के अधिकारी प्रफुल्ल ठाकुर को 1 जनवरी 2024 से पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
वहीं भापुसे 2016 बैच के अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय को 1 जनवरी 2025 से पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही भापुसे 2017 बैच के अधिकारी पंकज शुक्ला को 1 जनवरी 2026 से पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
समयमान वेतनमान में दिया गया लाभ
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (लेवल-12) प्रदान किया गया है। यह पदोन्नति समयमान के आधार पर दी गई है, जिसमें सेवा अवधि पूरी करने के बाद अधिकारियों को उच्च वेतनमान का लाभ मिलता है।
मंत्रालय में कैरियर प्रबंधन शाखा करेगी आगे की प्रक्रिया
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन अधिकारियों के संबंध में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया गृह विभाग की कैरियर प्रबंधन शाखा द्वारा पूरी की जाएगी। इसके तहत सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से पुलिस विभाग के अधिकारियों के कैरियर प्रगति को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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