सड़कें ही नहीं बिल्डर्स भी होंगे "लाल" , रामा बिल्डकॉन के लिए नियम बदलेगी विष्णुदेव साय सरकार?

अटल पथ में पैदल चलने पार्किंग और शासकीय इंटरचेंज के आलावा कहीं से भी सड़क में आने - जाने में कोई बदलाव बिना अनुमति नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ विस्टा, विशाल नगर और गोल्डन स्काई ने नियमों को तोड़ा..

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Deeksha Nandini Mehra
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CG रामा बिल्डकॉन के लिए बदलेगा नियम?
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शिव शंकर सारथी @ रायपुर. 

एक सड़क कितने बिल्डर्स को "लाल" कर देगी I यह देखना हो तो कार की गति जरा धीमी रखिए I साल 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे राजनेताओं ने अलग-अलग बिल्डर्स के सिर पर हाथ रखा है I जिन दो राजनेताओं ने बिल्डर्स को लाल (मालामाल) किया है, उनमें दोनों राजनेता विष्णुदेव सरकार में मंत्री नहीं हैं, लेकिन मंत्री रहते राजनेता ने एक ऐसी सड़क बना दी हैं कि अब 4 करोड़ का रिसॉर्ट 6 करोड़ में बेचा जा रहा हैI 

'the sootr' ने आज अटल पथ को देखा I रायपुर एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ रखा गया है I रेल स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रेल स्टेशन यात्री सुगमता से आना- जाना कर सकें इसके लिए इसका निर्माण किया है। जब यह सड़क बनानी थी तब सरकार ने यह बताया था। 

अटल पथ में अब क्या हो रहा 

अटल पथ में नियमानुसार पैदल नहीं चला जा सकता, पार्किंग नहीं की जा सकती है और शासकीय इंटरचेंज के आलावा कहीं से भी सड़क में आने - जाने में कोई बदलाव बिना अनुमति नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ विस्टा, विशाल नगर और गोल्डन स्काई ने नियमों को तोड़ा है I 

सड़क बनी तो 4 करोड़ वाले रिसॉर्ट की कीमत 6 करोड़ 

लॉ विस्टा के पास खुशी एन्क्लेव है। खुशी एन्क्लेव के सामने की सड़क से 6 करोड़ के रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों को आने- जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है लेकिन, मंत्री जी क़ा बिल्डर फिलहाल रिसॉर्ट से निकलें और अटल पथ में अपनी कार डाल दें, यह दिखाने क़ा प्रयास किया है एंट्री गेट के जरिए।



अप्रत्यक्ष लाभ देना, करप्शन नहीं

फाफाडीह तेलीबांधा नवा रायपुर अटल पथ की लम्बाई 12.02  KM हैI छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इस सड़क को राजमार्ग (एक्सप्रेस हाईवे ) कहा गया हैI जब यह सड़क बनी, तो जनहित क़ा नाम दिया गया I  विष्णुदेव साय सरकार | Atal Path | Vishnudeo Sai government

'the sootr' की पड़तालः बिल्डर्स को लाल करने बनाई सड़क 

जनहित की सड़क अब रामा बिल्डकॉन को करोड़ों  रूपये दे रही है I the sootr के पास राजपत्र की कॉपी है, और आरटीआई के दस्तावेज हैं, जो यह बताते हैं कि नियमानुसार इंटरचेंज में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है I the sootr ने राजपत्र और आरटीआई के पेपर्स पढ़ने के बाद सूत्रों से बात की I सूत्रों ने बताया कि बिल्डर लॉबी को फायदा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय राजस्व वृद्धि के लिए बिल्डर्स को इंटरचेंज में बदलाव की अनुमति देगा। वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण मंत्री यदि बिल्डर लॉबी के दबाव में आते हैं तो, रामा बिल्डकॉन को रामा ग्रीन्स के लिए सीधे अटल पथ में आने की अनुमति होगी I the sootr को सूत्रों ने बताया कि बिल्डर्स को अधिकतम 400 रुपया Per sqaure feet की दर से राज्य शासन को भुगतान करना होगा I यदि वर्तमान सरकार ने ऐसा किया तो बिल्डर्स मालामाल होंगे और सड़क बार- बार लाल होगी। 

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