छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेंगे 3100 रुपए प्रति क्विंटल, जानें नए नियम

Umeshwari Baghel | Oct 25, 2026, 10:44 IST

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का आगाज

CG Dhan Kharidi 2026 : छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होगी। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2027 तक चलेगी। सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।

सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026) आयोजित पंडवानी महासम्मेलन में धान खरीदी की तारीख घोषित की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से खरीदी केंद्रों पर धान लिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी 2027 तक का समय तय किया है। इस दौरान पंजीकृत किसान निर्धारित केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों से तय समय में धान खरीदना है।

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छत्तीसगढ़ में धान बेचने के नियम बदले! किसानों को अब लगाना होगा अंगूठा, टोकन में कम धान लाने पर होगा नुकसान

24 Oct 2026 ,

By Umeshwari Baghel

<strong>Chhattisgarh Paddy Procurement 2026 :</strong>छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के लिए जरूरी खबर है। इस बार धान बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब खरीदी केंद्र पर किसान या उसके अधिकृत नॉमिनी का फिंगरप्रिंट से सत्यापन होगा। केवल ओटीपी से धान बेचने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

इस बार 20 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीदेगी सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है। (Paddy Price 3100 Per Quintal) पिछले सीजन में प्रदेश से 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस बार लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

इस तरह पिछले साल के मुकाबले 20 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य है। सरकार को इसके लिए खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

धान रखने और परिवहन की व्यवस्था भी जरूरी होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो। इसके लिए खरीदी केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी घमासान: भूपेश बघेल ने पूछा- 1 नवंबर से खरीदी शुरू करने में सरकार को क्या परेशानी?

22 Oct 2026 ,

By Umeshwari Baghel

<b>रायपुर। </b>छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। बघेल ने पूछा कि सरकार समय पर किसानों का धान क्यों नहीं खरीदना चाहती। उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को घेरा।

पांच साल में 63 प्रतिशत बढ़ा लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य लगातार बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में यह 98 लाख मीट्रिक टन था। अब 2026-27 के लिए 160 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

पांच साल में लक्ष्य 62 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। प्रतिशत के हिसाब से यह बढ़ोतरी करीब 63 प्रतिशत है। हालांकि ये आंकड़े खरीदी के निर्धारित लक्ष्य से जुड़े हैं।

एक एकड़ में 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे किसान

सरकार ने प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा तय की है। एक पंजीकृत किसान एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेगा।

धान की दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इस हिसाब से 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रुपए बनेंगे। किसान अपनी पंजीकृत जमीन के रकबे के अनुसार धान बेच सकेंगे।

एग्रीस्टैक पर पंजीयन कराना जरूरी

इस बार धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य किया गया है। किसानों को पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी।

पंजीयन में किसान और खेती की जमीन से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। इससे सरकार को किसानों का रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।

बिना जरूरी पंजीयन के किसानों को धान बेचने में परेशानी हो सकती है। इसलिए किसानों को समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

टोकन और अंगूठे से होगा सत्यापन (CG Paddy Purchase Rules 2026)

धान खरीदी केंद्रों पर इस बार (धान खरीदी टोकन नियम) टोकन व्यवस्था लागू रहेगी। किसानों को तय तारीख पर अपनी उपज लेकर पहुंचना होगा।

खरीदी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। इसके जरिए किसान की पहचान की पुष्टि होगी। व्यवस्था का उद्देश्य गलत पहचान के आधार पर धान बिक्री रोकना है।

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24 Oct 2026 ,

By Arohi Raj

मध्यप्रदेश के धार जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने सिंचाई परियोजना का उद्घाटन और 188 विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण भी किया। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी गई। इसके तहत 16.70 लाख किसानों के खातों में 317.86 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।

धान में 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी होने पर परेशानी

सरकार ने धान की गुणवत्ता के लिए नमी का मानक तय किया है। खरीदी केंद्रों पर धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी स्वीकार की जाएगी।

इससे ज्यादा नमी होने पर धान खरीदने से इनकार किया जा सकता है। किसानों को धान अच्छी तरह सुखाकर केंद्र पर लाना चाहिए।