छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निकालेगी शिक्षा न्याय यात्रा... बैज ने कहा - सरकार स्कूल बंद कर रही

Congress Shiksha Nyaya Yatra : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में शिक्षा न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। बलौदा बाजार जिले के पलारी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। बैज ने कहा कि प्रदेश में 58 से 60 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद सरकार स्कूलों को बंद या विलय कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने पिछले 15 सालों में 10,465 स्कूल बंद किए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

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शिक्षा न्याय यात्रा चार चरणों में आयोजित की जाएगी। 4 से 6 जून तक सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फिर 3 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। डीईओ कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। बंद किए गए स्कूलों के सामने पालक और बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन होगा। विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा।

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बैज ने सुशासन तिहार शिविरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 42 लाख आवेदनों में से 95% को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया। महतारी वंदन और पीएम आवास योजना के अधिकांश आवेदकों को अभी तक लाभ नहीं मिला है।

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1. कांग्रेस ने शिक्षा न्याय यात्रा निकालने की घोषणा क्यों की है?
   कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति और स्कूलों के बंदीकरण के विरोध में शिक्षा न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 58 से 60 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी सरकार स्कूलों को बंद या विलय कर रही है, जिससे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
2. शिक्षा न्याय यात्रा किस प्रकार आयोजित की जाएगी?
   शिक्षा न्याय यात्रा चार चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 4 से 6 जून तक सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद बीईओ कार्यालय का घेराव, 3 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा, डीईओ कार्यालय का घेराव, और बंद स्कूलों के सामने पालकों व बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह मुद्दा विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा।
3. कांग्रेस ने सुशासन तिहार शिविरों पर क्या सवाल उठाए हैं?
   कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सुशासन तिहार शिविरों में आए 42 लाख आवेदनों में से 95% को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महतारी वंदन योजना और पीएम आवास योजना के अधिकांश आवेदकों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है।

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