मंत्रिमंडल के विस्तार पर घमासनी... 14वें मंत्री को तुरंत हटाने की मांग

Controversy over cabinet expansion: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, साय मंत्रिमंडल का फेरबदल असंवैधानिक है।

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Kanak Durga Jha
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Controversy over cabinet expansion Demand immediate removal 14th minister
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छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद में 14 मंत्री बनाए जाने के बाद सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, साय मंत्रिमंडल का फेरबदल असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री ही बन सकते हैं। विस्तार के बाद संख्या 14 हो गई है।

बैज ने कहा कि, सरकार ने 13वें मंत्री के लिए अनुमति कब लिया। इसका गजट नोटिफिकेशन कब किया गया, इसको सार्वजनिक किया जाए, यदि बिना अनुमति के अतिरिक्त मंत्री को शपथ दिलाया गया है, तो यह मंत्रिमंडल फर्जी है। एक मंत्री को तत्काल हटाया जाना चाहिए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाने की मांग की थी।

गृहमंत्री भी बदलना था- बैज

दीपक बैज ने कहा कि, मंत्रिमंडल के विभाग फेरबदल में गृहमंत्री भी बदलना था। बैज ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा गृह विभाग संभाल नहीं पा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के 20 महीने में परफॉर्मेंस दिखाने में असफल साबित हो गए हैं।

आए दिन हत्या चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। नशीली दवाइयों की तस्करी बढ़ गई है। जेल में भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। अपराधी अनियंत्रित हो गए हैं। मुख्यमंत्री को उनसे गृह विभाग वापस लेकर किसी अन्य को देना था, ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरे।

प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान के तहत भुगतान नहीं हुआ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का भाजपा सरकार ने भुगतान रोका है। जिसके कारण निजी अस्पताल वाले आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज बंद करने की चेतावनी कई बार दे चुके हैं।

बैज ने कहा कि, पिछले 17 महीने से आश्वासन के बाद भी चिकित्सकों का भुगतान नहीं हुआ है। बकाया भुगतान करने की अस्पतालों ने अंतिम चेतावनी भी सरकार को दिया है। उसके बाद भी सरकार अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही है। अगर निजी अस्पतालों ने गरीबों का इलाज बंद कर दिया तो गरीब वर्ग के लोग मुश्किल में पड़ जायेंगे। सरकार को इस मामले में जल्द निर्णय लेना चाहिए।

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