किसानों को नहीं मिल रहा है PM फसल बीमा योजना का लाभ, मनमानी का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के अफसर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले किसान अपने आपको ठगा महसूस करने लगे हैं। बीमा कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिले के हजारों किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभनहीं मिल पाया है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि फसलों की सुरक्षा को लेकर वे हर साल हजारों रुपए खर्च कर बीमा करवाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा है।

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भू-अभिलेख शाखा द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की बात कहती है, लेकिन भुगतान नहीं कर रही। नाराज किसानों ने कहा कि इस साल बीमा कंपनी बजाज एलायंज ने केवल 1438 किसानों को ही बीमा का लाभ दिया है, जो कि बहुत कम है। कंपनी और सरकारी विभाग के अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कलेक्टोरेट पहुंचे पाहुरवेल, बदलावंड और अन्य गांवों के किसानों ने बताया कि फसल बीमा की राशि के लिए वे लगातार कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया जा रहा कि पैसा मिलेगा या नहीं।

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जानकारी के अनुसार, इस वर्ष बस्तर जिले में खरीफ सीजन के दौरान 32,382 किसानों ने बीमा करवाया था। उपसंचालक कृषि राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बीमा प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। राशि में कटौती पर किसी ने असहमति नहीं जताई सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से जब किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं, उसी दौरान बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि काट ली जाती थी। अब नियम बदला गया है- अब केवल उन्हीं किसानों के खाते से प्रीमियम कटेगा, जो कर्ज लेने के बाद सहमति देंगे। हालांकि पिछले वर्ष अधिकांश किसानों ने असहमति दर्ज नहीं कराई थी।

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1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बस्तर जिले में कितने किसानों ने बीमा करवाया और कितनों को लाभ मिला?
   बस्तर जिले में खरीफ सीजन के दौरान 32,382 किसानों ने बीमा करवाया था, लेकिन केवल 1,438 किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिला है।
2. किसानों को फसल बीमा राशि न मिलने की क्या मुख्य वजह बताई जा रही है?
   बीमा कंपनी बजाज एलायंज और सरकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को बीमा राशि नहीं मिल पाई है। कंपनी भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के आधार पर मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन वास्तव में भुगतान नहीं किया गया।
3. फसल बीमा प्रीमियम कटौती से जुड़ा नया नियम क्या है?
   अब नया नियम यह है कि केवल उन्हीं किसानों के खाते से प्रीमियम की राशि कटेगी, जो कर्ज लेने के बाद सहमति देंगे। पहले सभी किसानों के खातों से समर्थन मूल्य पर धान बेचते समय प्रीमियम की राशि काट ली जाती थी।

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