निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 10 दिन बाद लागू होगी आचार संहिता
Municipal body elections 2024-25 : छत्तीसगढ़ में जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाला है। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 15 से 20 दिसंबर के बीच आचार संहिता लागू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 11 दिसंबर तक फाइनल की जा सकती है। जैसे ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा वैसे ही ठीक इसके तीन से चार दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।
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नेता ऐसे लड़ेंगे वार्ड में चुनाव
आरक्षण की सूची तय होने के बाद ही यह जानकारी मिलेगी कि किस वार्ड से ओबीसी, एससी-एसटी नेता चुनाव लड़ेंगे। निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर मेयर-दावेदारों में बीजेपी ने 10 नामों की चर्चा की है। वहीं कांग्रेस से एजाज ढेबर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। महापौर और पालिका अध्यक्ष बनने का सपना पाले हुए भाजपा और कांग्रेस के दावेदार इसी का इंतजार कर रहे हैं।
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कैबिनेट बैठक में हुआ था आरक्षण का फैसला
कैबिनेट बैठक में सरकार ने निकायों में 50 प्रतिशत आबादी के हिसाब से ओबीसी आरक्षण देने का फैसला लिया था। अब इसे राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले ओबीसी को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती थी। ओबीसी को आरक्षण के साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि जिन इलाकों में एसटी-एससी का जहां पहले से ही आरक्षण 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है तो वहां ओबीसी को आरक्षित नहीं किया जाएगा।
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ओबीसी वर्ग हुआ सुरक्षित
अब इससे ये माना जा रहा है कि रायपुर में ओबीसी वर्ग के लिए कुछ वार्ड आरक्षित हो जाएंगे। शहर में कई ऐसे इलाके हैं, जहां ओबीसी आबादी अधिक रहती है, तो ओबीसी वार्ड की संख्या बढ़ेगी। जिन इलाकों में आदिवासी आबादी अधिक है, वहां ओबीसी को मौका नहीं मिलेगा।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता कब तक लागू होने की संभावना है?
नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता 15 से 20 दिसंबर के बीच लागू होने की संभावना है। इससे पहले, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर तक किया जाएगा और इसके 3-4 दिन बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। - निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है?
सरकार ने कैबिनेट बैठक में ओबीसी वर्ग को 50 प्रतिशत आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह आरक्षण उन इलाकों में लागू नहीं होगा जहां पहले से एसटी-एससी वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। - निकाय चुनावों के लिए वार्ड में आरक्षण और दावेदारों का चुनाव कैसे तय होगा?
आरक्षण की सूची जारी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किस वार्ड से ओबीसी, एससी, या एसटी वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इसी आधार पर बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अपने दावेदारों का चयन करेंगे। रायपुर में ओबीसी आबादी वाले इलाकों में अधिक वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकते हैं।
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