नवापारा में थाना प्रभारी सस्पेंड, अवैध कारोबार का सिंडिकेट अब भी बेखौफ

• नवापारा में थाना प्रभारी को किया गया निलंबित।
• शहर में फैला है अवैध कारोबार का जाल।
• जनप्रतिनिधियों की रहस्यमयी चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल।
• सिर्फ निलंबन नहीं, उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग।
• युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है यह सिंडिकेट।

छत्तीसगढ़ केनवापारा में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने के चलते थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे नगर में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन स्थानीय जनता के बीच एक बड़ा सवाल अब भी तैर रहा है। क्या केवल एक अधिकारी के निलंबन से सालों से पैर पसारे बैठा अवैध कारोबार का नेटवर्क ध्वस्त हो पाएगा?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नवापारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब, सट्टा और गांजे का कारोबार किसी एक ठिकाने तक सीमित नहीं है। यह नेटवर्क शहर के विभिन्न वार्डों से लेकर हाईवे के ढाबों, डेली नीड्स दुकानों और यहां तक कि चौक-चौराहों पर लगने वाले ठेलों तक फैल चुका है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बावजूद यह काला कारोबार लगातार फल-फूल रहा है।

नगरवासियों का गंभीर आरोप है कि इन अवैध धंधों को कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि पुलिस की छोटी-मोटी कार्रवाई के बाद भी ये कारोबारी फिर से बेखौफ सक्रिय हो जाते हैं।

जनता के बीच इस बात को लेकर भी भारी आक्रोश है कि जब नगर में इतने व्यापक स्तर पर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, तब प्रमुख राजनीतिक दलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई मुखर विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? चुनाव के समय बड़े-बड़े दावे करने वाले नेता इस गंभीर मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं।

आम जनता का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना इस मर्ज की दवा नहीं है। जब तक इस पूरे सिंडिकेट की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच नहीं होगी और इसके मुख्य संरक्षकों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। नवापारा की जनता अब प्रशासन से आर-पार की लड़ाई की उम्मीद कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे अवैध नेटवर्क पर स्थायी रूप से बुलडोजर कब चलेगा?

नवापारा में थाना प्रभारी का निलंबन स्वागत योग्य है, लेकिन यह इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त मुख्य आरोपियों को बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक इस अवैध नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना नामुमकिन है। प्रशासन को अब दिखावे से आगे बढ़कर आर-पार की सख्त कार्रवाई करनी होगी।

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