छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में निलंबन के खेल पर ब्रेक, अब सीधे दुर्गम क्षेत्रों में होगी पोस्टिंग

• शिक्षकों और अधिकारियों के बीच निलंबन का पुराना खेल अब खत्म।
• निलंबन के बजाय लापरवाही पर होगा 200 किलोमीटर दूर तबादला।
• मनपसंद स्कूल में पोस्टिंग पाने की फिक्सिंग पर लगी रोक।
• सहायक शिक्षकों को अब संभाग के रिमोट एरिया में मिलेगी सजा।
• गंभीर मामलों में निलंबन की जगह अब होगी कड़ी विभागीय जांच।

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक अजीबोगरीब परिपाटी चली आ रही थी, जहां शिक्षक अपनी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए निलंबन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब किसी शिक्षक का तबादला दूरदराज के इलाकों में होता था, तो वे विभाग के अधिकारियों और बाबुओं से साठगांठ कर जानबूझकर निलंबन की कार्रवाई करवाते थे।

युक्तियुक्तकरण या तबादले के बाद शिक्षक आदेश की नाफरमानी करते थे। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय के माध्यम से शिक्षक को निलंबित करवा दिया जाता था। निलंबन के दौरान शिक्षक को घर बैठे वेतन (निर्वाह भत्ता) मिलता रहता था।कुछ महीनों बाद सेटिंग के जरिए बहाली होती थी और 'शून्य' पदस्थापना के नाम पर शिक्षक को शहर या उसके आसपास के मनपसंद स्कूल में पदस्थ कर दिया जाता था।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के पास इस गोरखधंधे की लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए अब विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब लापरवाही या नाफरमानी करने वाले शिक्षकों को निलंबित करके उन्हें 'छुट्टी' नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे प्रशासनिक कसावट की जाएगी।

यदि कोई व्याख्याता लापरवाही करता पाया जाता है, तो उसे निलंबित करने के बजाय सीधे 200 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को उनके संभाग के भीतर सबसे दुर्गम या रिमोट एरिया में भेजा जाएगा। ट्रांसफर के बाद संबंधित शिक्षक को एक निश्चित लंबी अवधि तक उसी स्कूल में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। उन पर विभाग की विशेष निगरानी रहेगी। यदि मामला अधिक गंभीर हुआ, तो केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच शुरू की जाएगी।

इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग का मानना है कि निलंबन शिक्षकों के लिए सजा के बजाय एक अवसर बन गया था, जिससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता था और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को शिक्षक भी नहीं मिल पाते थे।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का यह कदम विभाग में 'प्रशासनिक कसावट' लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब शिक्षकों के पास केवल दो विकल्प होंगे या तो पूरी निष्ठा के साथ आवंटित स्कूल में सेवा दें, या फिर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार रहें। इस नए सिस्टम से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि दूरस्थ अंचलों की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद है।

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