छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर लापरवाही, 75000 क्विंटल सड़ा

छत्तीसगढ़ में सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा। वर्ष 2024-25 में खरीदे गए धान को समय पर उठाया नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि धान बारिश में भींग कर सड़ गया। अकेले कांकेर के धान खरीदी केंद्रों में करीब 75,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा भीग रहा है। अब धान पर भ्रष्टाचार का अंकुरण दिखाई देने लगा है। धान होकर खराब हो रहा है। चार महीने पहले धान खरीदी पूरी होने के बावजूद इसे गोदामों तक नहीं पहुंचाया गया, जिससे अब यह बर्बादी के कगार पर है।

ये खबर भी पढ़ें... धान खरीदी में गड़बड़झाले के बाद अब परिवहन में घोटाला

सरकारी नियमों के अनुसार, 28 फरवरी तक धान खरीदी केंद्रों से गोदामों में धान पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन लापरवाही के चलते धान अब भी खरीदी केंद्रों में पड़ा है। भानुप्रतापपुर के केवटी धान खरीदी केंद्र में तो हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय लोग अंकुरित धान को 'थरहा' के रूप में उखाड़कर अपने खेतों में रोपने के लिए ले जा रहे हैं। यह स्थिति सरकारी व्यवस्था की नाकामी का स्पष्ट उदाहरण है।

ये खबर भी पढ़ें... धान खरीदी घोटालाः EOW ने दर्ज की 38 FIR, 38 समितियों के 145 को बनाया आरोपी

केवटी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी योगेश सोनवानी का कहना है कि उन्होंने इस समस्या से अधिकारियों और मिलर्स को बार-बार अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र में अभी भी 11,000 बोरे धान पड़े हैं। सोनवानी ने बताया कि पिछले सत्रों में गड़बड़ी के आरोप में कर्मचारियों को जेल भेजा गया था, जिसके कारण अब उन्हें भी डर सता रहा है।

ये खबर भी पढ़ें... धान के कटोरे में धान पर आफत | सरकार की एक ज़िद और 8850 करोड़ रुपए का नुकसान | CG News | Chhattisgarh

भाजपा सांसद भोज राज नाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हजारों क्विंटल धान की बर्बादी की शिकायत मिली है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें... खरीद केंद्रों पर पहुंचे राज्यमंत्री के सामने खुली किसानों से वसूली की पोल , समिति प्रबंधकों के इशारे पर हो रही थी वसूली

केवटी धान खरीदी केंद्र में पिछले चार सत्रों में गबन के आरोप में कंप्यूटर ऑपरेटर को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन असल समस्या सरकारी व्यवस्था की लापरवाही है, जो समय पर धान का उठाव सुनिश्चित नहीं कर पाती। नतीजतन, छोटे कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह मामला न केवल सरकारी लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि किसानों की मेहनत और सरकारी संसाधनों की बर्बादी को भी सामने लाता है। समय रहते कार्रवाई न हुई तो यह नुकसान और बढ़ सकता है।

thesootr links

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

छत्तीसगढ़ धान बर्बादी | कांकेर धान नुकसान | धान खरीदी केंद्र लापरवाही | सरकारी धान बर्बादी | धान बारिश से खराब | समर्थन मूल्य धान | Chhattisgarh Paddy Wastage | Kanker Paddy Loss | Paddy Procurement Center Negligence | Government Paddy Wastage | Paddy Damaged by Rain | MSP Paddy | Paddy Procurement Scam