सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं ; 40 हजार वाहन मालिकों को कोर्ट का बुलावा, कैमरों से डिजिटल पहरा
NEWS IN SHORT
- कोर्ट के माध्यम से जुर्माना भेजा गया।
- एएनपीआर कैमरे से गाड़ियों की पहचान होती है।
- ऑनलाइन जुर्माना जमा करने के लिए हेल्प डेस्क खोले गए हैं।
- स्पीड और लेडर कैमरे से रफ्तार पर नियंत्रण होगा।
- मंदिर हसौद में ओवर स्पीड के 500 केस दर्ज हुए।
NEWS IN DETAIL
परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने अब तक 40 हजार से अधिक वाहन मालिकों को कोर्ट के माध्यम से जुर्माना भेजा है। जिन वाहन मालिकों ने ऑनलाइन जुर्माना नहीं भरा, उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों में हेल्प डेस्क भी शुरू किए हैं ताकि लोग ऑनलाइन जुर्माना भरने में सहायता प्राप्त कर सकें।
एएनपीआर कैमरे से पहचान और जुर्माना
राज्य के सभी टोल प्लाजाओं में स्वचलित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से परिवहन विभाग उन गाड़ियों का पता लगा रहा है जिनका पीयूसी, फिटनेस और बीमा शुल्क जमा नहीं हुआ है। कैमरा तुरंत जुर्माना काटकर वाहन मालिक को मैसेज भेजता है, जिससे उन्हें 15 मिनट के भीतर जुर्माने की जानकारी मिल जाती है।
कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही
विभाग ने अब तक राज्य के 200 से अधिक स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए हैं और अगले तीन महीनों में 320 और कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह कदम सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया जा रहा है।
हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कैमरे
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें साल 2025 में छह हजार से अधिक मौतें हुईं। हादसों को कम करने और रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए एएनपीआर कैमरों के साथ लेडर बेस्ड स्पीड कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।
ओवर स्पीड के मामले बढ़े
रायपुर में तेलीबांधा और वीआईपी रोड के पास लेडर बेस्ड स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से रफ्तार और गाड़ी नंबर का रिकॉर्ड 500 मीटर दूर से हो जाता है। अब तक मंदिर हसौद क्षेत्र में ओवर स्पीड के 500 से अधिक केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कोर्ट के माध्यम से जुर्माना वसूला जा रहा है। एएनपीआर और स्पीड कैमरे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। हेल्प डेस्क की व्यवस्था ऑनलाइन जुर्माना भरने में मददगार होगी। ओवर स्पीड के मामले बढ़ने से सख्ती की जरूरत है।
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