पुलिस ने पत्रकार के बेटे को NDPS की धाराओं में घर से उठाया, सवा तीन किलो गांजे की जब्ती भी दिखाई

the sootr के पास, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम लिखी एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी के मुताबिक, पत्रकार के बेटे को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है...

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Deeksha Nandini Mehra
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शिव शंकर सारथी @ रायपुर 

नशे को ना, जिंदगी को हाँ , पूरे शहर में कहीं ना कहीं यह दीवारों में लिखा दिख सकता हैI दीवार में यदि नशे के खिलाफ कुछ लिखा है इसका मतलब है, आईपीएस संतोष सिंह या तो यहां पोस्टेड हैं,या यहाँ पोस्टेड रहे हैं I आईपीएस संतोष सिंह रायपुर में एसएसपी हैं, एक आईपीएस को शायद अंदाजा नहीं है कि उनके थाना प्रभारी अपने सी.आर. (Credit Report) के लिए उन्हें भी आरोपी बना रहे हैं जिनका गांजा जैसे उत्पादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं हैI 

the sootr के पास, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम लिखी एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी के मुताबिक, दिव्य आदित्य सोनी, पिता दिनेश सोनी को पुरानी बस्ती थाना के दो पुलिस वालों ने घर से हिरासत में लिया I पुलिस दो पहिया गाड़ी में आई थी, और जब थाने पहुंची तो, पीसीआर वैन में गांजा की बोरी के साथ पहुंचीI पुलिस की प्राथमिकी में बोरी का गांजा दिव्य आदित्य सोनी से जप्त किया गया हैI आरोपी के पिता ने शिकायती चिठ्ठी में लिखा है कि नौजवान बेटे को पुलिस ने फर्जी मामले में फंसा दिया हैI

पुलिस से पिता के सवाल 

आदित्य के पिता ने बताया कि पुलिस ने आदित्य को कुशालपुर स्तिथ घर से हिरासत में लिया, घर से थाने की दूरी 15 मिनट में तय होती है। फिर एक घंटे बाद थाना क्यों लाया गया?  बेटे को फंसाने के लिए चंद्रेश चंद्राकर और परदेशी राम कटारे को किन-किन बड़े अधिकारियों ने निर्देशित किया I दोनों पुलिस कर्मी के मोबाइल के कॉल डिटेल को जाँचने से फर्जी प्राथमिकी की कलई खुल जाएगी I 

पुलिस की प्राथमिकी 

अपराध क्रमांक 230/24 NDPC धारा 120 बी मात्रा 3.250 ग्राम I 

आरोपी दिव्य आदित्य सोनी उर्फ़ देवा, निवासी कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती, रायपुर I

दिव्य आदित्य सोनी के खिलाफ फर्जी प्राथमिकी क्यों 

the sootr ने दिनेश सोनी से बात की, दिनेश सोनी पेशे से पत्रकार हैं I दिनेश ने बताय कि - मैंने निजात अभियान को लेकर कुछ समाचार पब्लिश किए हैं, शायद निजात के खिलाफ, पब्लिश हुईं खबरों से पुलिस नाराज हुई हैI राज्य में पुलिस प्रताड़ना के ढेरों उदाहरण हैं, उम्मीद सिर्फ न्याय पालिका से है, फिर भी, गृहमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस महानिरीक्षक आदि को भी शिकायती आवेदन दिया है I

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