छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री के दौरान महिलाओं को 50% और सैनिकों को 25% की छूट, सरकार का बड़ा दांव

Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए दो अहम वर्गों को सीधी राहत दी है। महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान लागू किया गया है। दूसरी तरफ सैनिकों और उनके परिजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। सरकार के इन फैसलों को सामाजिक और आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

अधिसूचना में महिलाओं के नाम पर होने वाली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट उन दस्तावेजों पर लागू होगी, जो पूरी तरह से महिला के नाम पर किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। साथ ही यह कदम पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 25 लाख रुपए तक की संपत्ति पर लागू होगी। यानी अगर कोई सैनिक इस सीमा तक संपत्ति खरीदता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन में सीधी राहत मिलेगी।

सरकार का तर्क है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। यही वजह है कि यह छूट केवल एक बार दी जाएगी और इसके लिए राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही पात्रता साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

इन दोनों फैसलों को केवल राहत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े ‘सोशल इंजीनियरिंग’ मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर सैनिकों को सम्मान और आर्थिक सहारा देने की कोशिश है, तो दूसरी ओर महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में आगे लाने का प्रयास।

हालांकि, इस फैसले का असर राज्य के राजस्व पर भी पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी सरकार की आय का बड़ा स्रोत होती है, ऐसे में इतनी बड़ी छूट से राजस्व में कमी आ सकती है। लेकिन सरकार का फोकस फिलहाल सामाजिक लाभ और दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन छूटों का सीधा असर रियल एस्टेट बाजार पर पड़ेगा। महिलाओं और सैनिकों के बीच संपत्ति (Land Registry) खरीदने की रुचि बढ़ेगी, जिससे रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा हो सकता है। इससे बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा।

सरकार के इस फैसले में राजनीतिक संदेश भी छिपा है। एक ओर सैनिकों के जरिए राष्ट्रवाद की भावना को साधने की कोशिश है, तो दूसरी ओर महिलाओं के जरिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का एजेंडा मजबूत किया गया है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है, जो समाज के दो अहम वर्गों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जमीन पर इसका असर कितना व्यापक होता है और क्या यह फैसला वास्तव में लक्षित वर्गों को फायदा पहुंचा पाता है या नहीं।

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