छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री का नया रिकॉर्ड; पहली बार 3000 करोड़ का राजस्व पार

Umeshwari Baghel | Published:Apr 11, 2026, 10:09 IST

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छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार रजिस्ट्री से 3000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी देखी गई है।

NEWS IN SHORT

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री से 3000 करोड़ रुपये की कमाई की हैं
पंजीयन विभाग ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया हैं
राज्य में भूमि रजिस्ट्री से आय में जबरदस्त वृद्धि हुई हैं
महिलाओं को दी जाने वाली 50% छूट से रजिस्ट्री में बढ़ोतरी हुई
नए फ्लोटिंग नियमों से जमीन की कीमत में बदलाव हुआ हैं

NEWS IN DETAIL

Raipur। छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य गठन के बाद पहली बार, रजिस्ट्री से मिलने वाला राजस्व 3000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि कलेक्टर गाइडलाइन में 30% तक की छूट देने के बावजूद हासिल हुई है, जो बहुत बड़ी बात है।

2025-26 में कुल 3036.85 करोड़ रुपये का राजस्व

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3036.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है।

दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक लागू की गई छूटों का बड़ा फायदा आम जनता को मिला हैं। इन चार महीनों में 3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्री करवाई, जिससे लगभग 650 करोड़ रुपये की बचत हुई हैं।

नए नियमों से राजस्व में वृद्धि की उम्मीद

विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 2026-27 में रजिस्ट्री से प्राप्त होने वाला राजस्व 5000 करोड़ रुपये के पार जा सकता है। नए नियमों के तहत अब हर साल कलेक्टर गाइडलाइन जारी नहीं किया जायेगा।

इसके बजाय, कलेक्टर गाइडलाइन फ्लोटिंग सिस्टम पर आधारित होगी, जिससे भूमि की कीमत की वृद्धि किसी भी समय की जा सकती है।

फ्लोटिंग कलेक्टर गाइडलाइन और बदलाव

अब कलेक्टर गाइडलाइन फ्लोटिंग कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में विकास के आधार पर, आरआई-पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कलेक्टर से जमीन की कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं।

अब तक हर वित्तीय साल के पहले दिन, यानी 1 अप्रैल को ही कीमतों में बढ़ोतरी की जाती थी। लेकिन अब यह बदलाव सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसी भी महीने में हो सकता है।

किस सेक्टर में कितनी छूट मिली

हेक्टेयर दर पर रजिस्ट्री करने पर: 300 करोड़ रुपये की छूट

सरकारी और बाजार मूल्य के अंतर पर: 160 करोड़ रुपये की छूट

वसीयत और सेस सहित अन्य छूट: 190 करोड़ रुपये की छूट

दिसंबर से मार्च तक कुल छूट: 650 करोड़ रुपये

महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री में 50% छूट

इस वर्ष रजिस्ट्री से होने वाली आय में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने पर 50% की छूट मिल रही है, साथ ही सेस खत्म होने के कारण भी लोग लाभ उठा रहे हैं। पंजीयन प्रणाली में जो विसंगतियां थीं, उन्हें अब दूर कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल हो गई है।