पुलक भट्टाचार्य को मिली मंत्रालय स्तर की अहम जिम्मेदारी, iGOT मिशन कर्मयोगी के राज्य समन्वयक बने

Sanjay Dhiman | Feb 10, 2026, 23:20 IST
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Pulak Bhattacharya got important responsibility at ministry level
Photograph: (the sootr)

वरिष्ठ अधिकारी पुलक भट्टाचार्य को iGOT मिशन कर्मयोगी का राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। अब वे सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल सुधारेंगे।

RAIPUR. नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में लंबे अनुभव रखने वाले राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पुलक भट्टाचार्य को शासन ने मंत्रालय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान में वे अपर संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में पदस्थ थे। अब उनकी नियुक्ति उप सचिव के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग में की गई है, जहां वे विभाग से जुड़े विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक एवं कार्मिक मामलों के संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे।



कार्याे तक सीमित नहीं

पुलक भट्टाचार्य की यह नियुक्ति केवल विभागीय कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी। शासन ने उन्हें iGOT मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का राज्य स्तरीय समन्वयक भी नियुक्त किया है। यह मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी डिजिटल क्षमता विकास मंच है, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता, कौशल और कार्यक्षमता को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है।

डिजिटल कोर्स है iGOT मिशन कर्मयोगी

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन कोर्स, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य स्तर पर इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब पुलक भट्टाचार्य के कंधों पर होगी। वे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और प्रशिक्षण का लाभ उठाएं।

निर्णायक भूमिका में रहेंगे

इसके साथ ही, राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चयन, क्रियान्वयन और निगरानी में भी उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पुलक भट्टाचार्य के अनुभव, कार्यशैली और समन्वय क्षमता से सामान्य प्रशासन विभाग को मजबूती मिलेगी और मिशन कर्मयोगी के तहत छत्तीसगढ़ में क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी।

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