छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नवनियुक्ति सलाहकार आर. कृष्णा दास को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, आदेश जारी

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सलाहकार आर. कृष्णा दास को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।
• सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किया।
• आर. कृष्णा दास वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं।
• सलाहकार के रूप में उन्हें प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये मानदेय मिलेगा।
• सरकार और मीडिया के बीच समन्वय मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नवनियुक्त सलाहकार आर. कृष्णा दास को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आर कृष्णा दास को यह दर्जा उनके सलाहकार पद पर रहते हुए प्रदान किया गया है।

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बता दें कि राज्य शासन ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार आर. कृष्णा दास पेशे से पत्रकार हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मीडिया की बड़ी भूमिका में हैं। व्यवहार और सक्रियता के कारण पत्रकारों में गहरी पैठ रखने के कारण आर कृष्णा दास को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया था। नियुक्ति आदेश के तहत वे माननीय मुख्यमंत्री को मीडिया से जुड़े विषयों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देंगे। शासन का मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव का लाभ सरकार को नीतिगत निर्णयों, जनसंपर्क और संप्रेषण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मिलेगा।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सलाहकार के रूप में दास को प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये मानदेय प्राप्त होगा। इसके अलावा उन्हें राज्य शासन के विशेष सचिव के समकक्ष अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मीडिया प्रबंधन और सरकार की नीतियों को जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में आर कृष्णा दास की भूमिका अहम होगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में उन्हें सरकार और मीडिया के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

शासन के इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर उनके अधिकार और दायित्व भी बढ़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से वे विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर सकेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार की मीडिया रणनीति और संचार व्यवस्था में और मजबूती देखने को मिलेगी।

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