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Raipur: राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम प्रदेश अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज (11 जनवरी) को एक बड़ी खबर दी है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार के बराबर होगा।
यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनके वित्तीय हालात बेहतर होंगे और महंगाई का असर कम होगा। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम बताया है। यह घोषणा सुनकर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वे सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं।
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— TheSootr (@TheSootr) January 11, 2026
क्या कहा सीएम विष्णु देव साय ने
रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के दो दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज (11 जनवरी) कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) अब बढ़ाकर केंद्र के समान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगें जायज हैं। सरकार उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य लंबित मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों में भारी उत्साह है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के कर्मियों को भी केंद्रीय दर पर वित्तीय लाभ मिलेगा।
55% से बढ़कर 58% हुआ महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि अब महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य के कर्मचारियों को अब 55% के बजाय 58% महंगाई भत्ता मिलेगा।
सीएम साय ने कहा कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और महंगाई के दौर में उन्हें राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। DA बढ़ाने के साथ-साथ उन्होंने अन्य जायज मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया है।
इस घोषणा के बाद से ही कर्मचारी संगठनों में जश्न का माहौल है। उन्होंने इसे सरकार का एक संवेदनशील कदम बताया है। यह बढ़ा हुआ पैसा न केवल रोजमर्रा के खर्चों में मदद करता है, बल्कि आपके PF और ग्रेच्युटी जैसे लॉन्ग-टर्म फायदों को भी बढ़ा देता है, जिससे रिटायरमेंट की बचत भी बेहतर होती है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो सरकार आपको 'महंगाई' से लड़ने के लिए देती है। जैसे-जैसे बाजार में चीजों के दाम (पेट्रोल, राशन, सब्जियां) बढ़ते हैं, वैसे-वैसे आम आदमी का खर्च भी बढ़ जाता है।
आपकी खरीदारी की ताकत कम न हो, इसलिए सरकार समय-समय पर बेसिक सैलरी के ऊपर कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा जोड़ती है। इसे ही DA कहते हैं।
भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में दो बार (आमतौर पर जनवरी और जुलाई में) DA बढ़ाकर दिया जाता है। यह सीधा आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। जितना ज्यादा DA प्रतिशत होगा, महीने के अंत में आपकी इन-हैंड सैलरी उतनी ही बढ़कर आएगी।
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