रिटायर्ड CS अमिताभ जैन बने छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त के लिए दो नियुक्तियां

• राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद अमिताभ जैन को सौंपा गया है।
• अमिताभ जैन की नियुक्ति राज्य शासन की लंबे समय से चली आ रही योजना है।
• राज्य सूचना आयुक्त के दो और पदों पर उमेश अग्रवाल और डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा नियुक्त हुए।
• नियुक्ति को लेकर अंबिकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
• तीनों नियुक्तियों का आदेश छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

Raipur. लंबे समय से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का खाली पद राज्य शासन ने भर दिया है। अटकलों के अनुरूप ही पूर्व सीएस अमिताभ जैन को ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। अमिताभ जैन जब से रिटायर हुए थे तभी से तय माना जा रहा था कि वे ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभालेंगे।

हालांकि राज्य शासन ने उन्हें एक्सटेंशन देते हुए छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव बनाए रखा था। इनके अलावा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर दो और नियुक्तियां हुई हैं। तीनों का आदेश राज्यपाल के जरिए जारी कर दिया गया है।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे समय से खाली था। इसके पीछे का कारण इस पद के लिए राज्य के दिग्गज रिटायर्ड अधिकारियों की चाहत थी। इसमें पूर्व सीएस विवेक ढांड, सुनील कुमार सहित कई नामी अधिवक्ता और समाजसेवी थे। वहीं, इन सबके बीच पूर्व सीएस अमिताभ जैन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए राज्य शासन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानती आई है। कल देर रात इनके नाम से आदेश जारी कर दिया गया है।

अंबिकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके सोनी ने नियुक्ति को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला काफी समय से लंबित था। इसके बाद शासन इसे लगातार टालती रही। फिर, अमिताभ जैन का सीएस पद पर एक्सटेंशन खत्म हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने अमिताभ जैन की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया।

अमिताभ जैन के साथ ही राज्य शासन ने दो राज्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की है। इनमें से एक नाम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उमेश अग्रवाल का है। वहीं दूसरा नाम वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा का है। डॉ. मिश्रा प्रदेश के बड़े चैनल में लंबे समय तक मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ये पत्रकार के साथ-साथ वर्तमान में हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी है। यहा उनकी प्रेक्टिस जारी है।

आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अनुसार, तीनों नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के आधार पर होंगे। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। यह आदेश उनके आदेशानुसार लागू किया गया है।





अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव हैं। वे 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। शुरुआत में वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी थे। बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना। उनकी पहली पोस्टिंग 1990 में जबलपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई थी।

वे 1991 से 1993 तक नीमच में एसडीएम रहे। इसके बाद वे सरगुजा के प्रोजेक्ट अधिकारी बने। 1994 से 1996 तक ग्वालियर में अतिरिक्त कलेक्टर रहे। इसके बाद उन्हें सीईओ बनाया गया।

1997 में वे राजगढ़ के कलेक्टर बने। इसके बाद वे छतरपुर, होशंगाबाद और रायपुर के कलेक्टर भी रहे। उन्होंने वित्त, जनसंपर्क, वन, जेल और परिवहन जैसे विभागों में काम किया। उनके नाम सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्य सचिव करने का रिकॉर्ड है।

बता दें कि अमिताभ जैन से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत थे। एम के राउत छत्तीसगढ़ कैडर के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। रिटायरमेंट के दौरान वे अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर थे। उन्होंने 13 दिसंबर 2017 से 11 नवंबर 2022 तक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही यह पद खाली था।

एम के राउत से पहले सर्जिएस मिंज राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 01 अप्रैल 2011 से 15 मार्च 2016 तक सेवा दी थी। वे भी एक रिटायर आईएएस अधिकारी थे। उनसे पहले एके विजयवर्गीय ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 07 नवंबर 2005 से 06 नवंबर 2010 तक पदभार संभाला था। वे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे हैं। वहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए मुख्य सचिव का पद छोड़ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से वॉलंट्री रिटायरमेंट ले लिया था।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इस आयोग का गठन राज्य सरकार के जरिए किया जाता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, जो राज्यपाल को 10 या उससे अधिक राज्य सूचना आयुक्तों (SIC) के नामों की सिफारिश करती है।

मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त 5 साल तक या 65 साल की उम्र तक अपना पद संभालते हैं, जो भी पहले हो। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती।

• आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट देता है, जिसे राज्य सरकार विधानमंडल में पेश करती है।
• आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है, यदि उसे उचित आधार मिले।
• आयोग के पास यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने फैसले लागू करवाने के लिए कदम उठाए।
• किसी भी व्यक्ति से शिकायत मिलती है तो उसकी जांच आयोग का कर्तव्य है।
• जांच के दौरान, आयोग किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और इसे रोकने के लिए कोई भी आधार नहीं हो सकता।

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