छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट योजना पर गरमाया मुद्दा,विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Harrison Masih | Jul 15, 2025, 18:06 IST
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CG Assembly monsoon session: राज्य विधानसभा में बुधवार को रेडी टू ईट (Ready To Eat) योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

CG Assembly monsoon session:राज्य विधानसभा में बुधवार को रेडी टू ईट (Ready To Eat) योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस योजना में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में उठाया। ये खबर भी पढ़ें... एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में ई-विधान प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी

क्या है मामला?

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन में कहा कि स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) के चयन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि "रेडी टू ईट" योजना में ऐसे समूहों को ठेका दिया गया, जिनका न तो कोई अनुभव है और न ही वे योजना के मानकों पर खरे उतरते हैं।



महंत ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच और कार्रवाई की जाए।



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सदन में तीखी बहस, नियमों पर टकराव

विपक्ष ने किया वॉकआउट

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से पहले विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर जवाबदेही से बच रही है और योजना में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।



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  1. विधानसभा में बहस – रेडी टू ईट योजना पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।
  2. स्व-सहायता समूहों पर सवाल – महंत ने समूहों के चयन में गड़बड़ी और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए।
  3. पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस – भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के बीच नियमों को लेकर बहस हुई।
  4. मंत्री के जवाब से असंतोष – महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के उत्तर से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ।
  5. विपक्ष का वॉकआउट – जवाब न मिलने पर विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।


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रेडी टू ईट योजना क्यों है महत्वपूर्ण?

रेडी टू ईट योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण आहार पहुंचाने का कार्य करती है। इस योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए लाखों हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाता है। ऐसे में योजना में भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं, क्योंकि यह महिला और बाल पोषण से जुड़ा विषय है।



विधानसभा में हुई यह बहस न सिर्फ योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सामाजिक योजनाओं को लेकर राजनीतिक टकराव अब और तेज़ होता जा रहा है। विपक्ष जहां जांच की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार ने फिलहाल कोई स्पष्ट कार्रवाई की घोषणा नहीं की है।



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