छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायकों अजय चंद्राकर, धरमजीत सिंह और भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस गंभीर मुद्दे को सामने लाया। अजय चंद्राकर ने दावा किया कि राज्य में करीब 5 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी सिस्टम में कुछ लोग इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं और डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की।
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रोहिंग्या और दस्तावेजों की जांच की मांग
धरमजीत सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करने की मांग उठाई, जबकि भावना बोहरा ने आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्रों की गहन जांच की बात कही। विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा क्षेत्र में बांग्लाभाषी लोगों द्वारा आदिवासी जमीनों पर कब्जे का आरोप लगाया और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात कही। वहीं, राजेश मूणत ने रायपुर के संजय नगर और टिकरापारा में बीएसयूपी मकानों में बाहरी लोगों के बसने का मुद्दा उठाया।
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गृह मंत्री का जवाब, बोर्डिंग सेंटर और सख्त कार्रवाई
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने डिटेंशन सेंटर की जरूरत से इनकार करते हुए रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनाने की घोषणा की, जहां चिन्हित घुसपैठियों को रखकर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ उन्हें डिपोर्ट करेगा। शर्मा ने बताया कि विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है और एम-आधार ऐप के जरिए संदिग्धों का सत्यापन हो रहा है। अब तक 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
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पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भी कार्रवाई का आश्वासन
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कार्रवाई का समर्थन करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भी कार्रवाई की मांग की। इस पर शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ भी सख्ती होगी, हालांकि अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों की मदद करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों।
वोट बैंक की राजनीति पर सवाल
अजय चंद्राकर ने पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि महामाया पहाड़ी पर कब्जा हो चुका है और पश्चिम बंगाल "बांग्लादेश" बन गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि चार राज्यों को पार कर घुसपैठिए छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचे। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि टोल-फ्री नंबर जारी कर जनता को जागरूक किया जा रहा है और "जय छत्तीसगढ़" अभियान के तहत सभी विधायकों को शामिल होने का आह्वान किया।
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क्या है सरकार का प्लान?
रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनेगा।
घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर डिपोर्ट किया जाएगा।
हर जिले में संदिग्धों की स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच होगी।
घुसपैठियों की मदद करने वालों पर कठोर कार्रवाई का वादा।
विधानसभा में यह मुद्दा गरमाया रहा, जिसमें विपक्ष ने भी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन साथ ही सभी संदिग्धों पर एकसमान कार्रवाई की मांग रखी।
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