छत्तीसगढ़ के गृह और जेल विभाग में 1 हजार पदों पर होगी भर्ती
Rahul Garhwal | Feb 20, 2024, 18:39 IST
cg vidhansabha
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री विजय शर्मा ने ये घोषणा की कि गृह और जेल विभाग में 1 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। 4 नए पुलिस थानों 96 नए पद बनाए गए हैं।
RAIPUR. छत्तीसगढ़ में गृह और जेल विभाग में 1 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री विजय शर्मा (Minister Vijay Sharma) ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं साइब क्राइम रोकने के लिए 4 नए पुलिस थानों में 96 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
सदन में मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमें पुलिस का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। पिछली सरकार में पुलिस का मनोबल काफी गिरा था, जिसे विभिन्न प्रविधानों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रविधान किए गए हैं। इसके साथ ही हर गांव में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे।
मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम रोकने 3.50 करोड़ का सिर्फ सॉफ्टवेर बनाया जाएगा। जेल सजा का घर नहीं बल्कि सुधार गृह बनेगा। जेलों में कैदियों का प्रिजन कॉलिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर महिला स्व-सहायता समूहों को बकाया राशि का भुगतान होगा। महिला स्व-सहायता समूहों के खाद्य उत्पाद स्विगी और जोमैटो पर भी उपलब्ध होंगे। खाद्य उत्पादों के लिए अलग एप बनाया जाएगा। पीएम आवास के लिए 12 हजार 206 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। 11 हजार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के उठने-बैठने के लिए महतारी सदन बनेगा। 3 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव का मास्टर प्लान बनेगा।
मंत्री विजय बोले- पुलिस का हौसला बढ़ाना होगा
सदन में मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमें पुलिस का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। पिछली सरकार में पुलिस का मनोबल काफी गिरा था, जिसे विभिन्न प्रविधानों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रविधान किए गए हैं। इसके साथ ही हर गांव में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे।
जेल सजा का घर नहीं बल्कि सुधार गृह बनेगा
मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम रोकने 3.50 करोड़ का सिर्फ सॉफ्टवेर बनाया जाएगा। जेल सजा का घर नहीं बल्कि सुधार गृह बनेगा। जेलों में कैदियों का प्रिजन कॉलिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
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महिलाओं के लिए सौगात
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर महिला स्व-सहायता समूहों को बकाया राशि का भुगतान होगा। महिला स्व-सहायता समूहों के खाद्य उत्पाद स्विगी और जोमैटो पर भी उपलब्ध होंगे। खाद्य उत्पादों के लिए अलग एप बनाया जाएगा। पीएम आवास के लिए 12 हजार 206 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। 11 हजार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के उठने-बैठने के लिए महतारी सदन बनेगा। 3 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव का मास्टर प्लान बनेगा।
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