सोशल मीडिया पर प्रॉपर्टी विज्ञापन की रेरा कर रहा जांच, दोषी पाए जाने पर होगी 3 साल की सजा

• छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट के लिए रेरा पंजीयन अब अनिवार्य है।
• रायपुर के आउटर इलाकों में बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां कट रही हैं।
• सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है।
• रेरा ने 106 प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट की तैयारी की है।
• कानून तोड़ने पर 3 साल जेल और भारी जुर्माने का नियम है।

रायपुर और आसपास के इलाकों में अवैध कारोबार पैर पसार रहा है। यहां बिना रेरा नंबर के धड़ल्ले से जमीन बेची जा रही है। आउटर क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बिना अनुमति के खड़ी हो गईं है। बिल्डर और दलाल मिलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

बिल्डर अब फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंटका सहारा ले रहे हैं। यूट्यूब पर लुभावने वीडियो दिखाकर ग्राहकों को फंसाया जा रहा है। ये ऑनलाइन विज्ञापन अक्सर रेरा की नजरों से बच जाते हैं। लोग बिना जांच किए इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं।

प्राधिकरण ने अब अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। जांच में 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जो बिना पंजीयन हैं। इन प्रोजेक्ट्स में वादे के मुताबिक काम नहीं किया गया है। रेरा अब इन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। इनके पंजीयन रद्द कर भारी आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि पिछले 7 सालों में उन्होंने प्रोजेक्ट्स को स्वतः संज्ञान में लेकर 136 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जांच की है। इनकी किसी ने शिकायत भी नहीं की थी।

गड़बड़ी मिलने पर इन बिल्डरों पर मोटा जुर्माना लगाया गया है। उनकी प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर रोक भी लगा दी गई है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि पहले रेरा की वेबसाइट पर जाकर यह जरूर चेक कर लें कि जिस फ्लैट या प्लॉट को आप खरीद रहे हैं, वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं।

बिना रजिस्ट्रेशन जमीन बेचने और विज्ञापन करने पर रेरा ने बड़ा एक्शन लिया है। रायपुर के लखोली में ओम फार्म के मालिक गोवर्धन और रामानुज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, इन दोनों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर बिना वैध सरकारी परमिट (RERA Registration) के प्लॉटिंग और खरीद-बिक्री शुरू कर दी थी। जो कि रियल एस्टेट कानून की धारा 3 का सीधा उल्लंघन है।

रेरा कानून के तहत पंजीयन कराना हर एजेंट के लिए अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके बावजूद हजारों एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं।

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