पाइपलाइन को लेकर ग्राम सभा में बवाल, सरपंच भागा, ग्रामीणों ने घेरा कलेक्टोरेट

Krishna Kumar Sikander | Jul 01, 2025, 12:26 IST
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Gram Sabha regarding the pipeline the sootr
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छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के टेड़ेसरा गांव में न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्लांट के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरपंच खिलेश्वर साहू को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करने के बजाय मौके से भागना पड़ा।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के टेड़ेसरा गांव में न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्लांट के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर सोमवार को ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरपंच खिलेश्वर साहू को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करने के बजाय मौके से भागना पड़ा। उन्होंने पंचायत भवन में ताला जड़वाकर ग्राम सभा को रद्द करने की घोषणा कर दी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे और पाइपलाइन कार्य पर रोक लगाने के साथ-साथ सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

ग्राम सभा में हंगामा, सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप

टेड़ेसरा पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। ग्राम सभा का मुख्य मुद्दा न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्लांट के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन था, जिसका ग्रामीण शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पाइपलाइन न केवल उनकी जमीनों को प्रभावित कर रही है, बल्कि गांव के जल संसाधनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच खिलेश्वर साहू ने कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध लेन-देन किया है। इसकी पुष्टि के लिए ग्रामीणों ने एक वायरल ऑडियो का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर लेन-देन की बातें सामने आई हैं।

ग्राम सभा में जब ग्रामीणों ने सरपंच से इस ऑडियो और लेन-देन के बारे में जवाब मांगा, तो सरपंच जवाब देने में असमर्थ रहे। स्थिति बिगड़ती देख सरपंच खिलेश्वर साहू अपने समर्थकों के साथ ग्राम सभा छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत भवन में ताला जड़वाकर ग्राम सभा को रद्द करने की घोषणा कर दी। सरपंच के इस रवैये से ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया।

ग्रामीणों का कलेक्टोरेट में प्रदर्शन

ग्राम सभा में सरपंच के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने तुरंत कलेक्टोरेट का रुख किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भागवत साहू और जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जितेंद्र मुदलियार शामिल थे, ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं।
ग्रामीणों ने मांग की कि:

पाइपलाइन कार्य पर तत्काल रोक : न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्लांट की पाइपलाइन बिछाने के कार्य को तुरंत रोका जाए।

जल संसाधनों की सुरक्षा : फैक्ट्री को गांव के जल संसाधनों का उपयोग करने से रोका जाए।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई : वायरल ऑडियो में सामने आए लेन-देन के आरोपों की जांच हो और सरपंच सहित इसमें शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पाइपलाइन अवैध रूप से बिछाई जा रही है और इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की।

विवाद की जड़ और ग्रामीणों का गुस्सा

टेड़ेसरा में न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्लांट का मुद्दा लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन से उनकी कृषि भूमि और जल संसाधनों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा, ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच खिलेश्वर साहू ने कंपनी के साथ सांठ-गांठ कर ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को दरकिनार किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित समर्थन दिया। वायरल ऑडियो ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, जिसमें कथित तौर पर सरपंच और कुछ अन्य लोगों के बीच लेन-देन की बात सामने आई है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

कलेक्टोरेट में ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतों की जांच की जाएगी और पाइपलाइन कार्य की वैधानिकता की समीक्षा होगी। साथ ही, वायरल ऑडियो में सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच के लिए कदम उठाए जाएंगे।

मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन

टेड़ेसरा का यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी ओर, सरपंच खिलेश्वर साहू की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले में प्रशासन की जांच और उसके परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह घटना न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने से पहले स्थानीय समुदाय की सहमति और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है।

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