छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुराने कांग्रेस सरकार के नियम को पलटकर अब प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का पॉवर घटा दिया है। अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों का चेक में हस्ताक्षर करने काअधिकार खत्म हो गया है। नगर पालिकाओं, पंचायतों में अब CEO चेक पर हस्ताक्षर करेंगे।
बेहतर ढंग से काम होगा
प्रदेश सरकार के इस फैसले से अब नगर निकायों को पंचायतों में काम अब बेहतर ढंग से होगा। अब भुगतान को लेकर लगने वाले आरोपों या प्रकरणों में अध्यक्ष नहीं फंसेंगे। वहीं इस नई जिम्मेदारी से अब सीएमओ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वहीं विरोधी दल ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ यह बयान दिया है कि निकाय चुनाव निकट है। ज्यादातर निकायों में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इस वजह से उनके अधिकार छीने गए हैं।
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