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RAIPUR. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ से जुड़े मामले को लेकर पत्र लिखा हैं। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल उठाया है। उन्होनें पीएम मोदी से इस पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में 15 लाख परिवार के पास आज भी शौचालय नहीं है। इसके अलावा शौचालय बनवाने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए है। इस लेकर सीएम ने प्रधानमंत्री से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने पीएम मोदी से शौचालय के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इन बातों का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार के पास उन्नत शौचालय सुविधा नहीं है। इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, साथ ही शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की मांग की है। साथ ही लिखा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं।
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छत्तीसगढ़ को 2018 में पूर्ण ओडीएफ घोषित किया था
सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ODF घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। सीएम ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की है। सीएम ने कहा है कि पहले की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किए हुए थे और जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ओडीएफ घोषित किया गया था। शौचालयों के निर्माण में लगभग 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ था। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। उन्होंने दुर्गम इलाकों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।