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RAIPUR. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश ने वित्त मंत्री से GST के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पेईंग गेस्ट के रूप में रूम में और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त भार लगाया गया है। इससे इन्हें मुक्त किया जाना चाहिए।
पहले से महंगाई से परेशान हैं गरीब परिवार
सीएम ने पत्र में लिखा कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों व निम्न मध्यम वर्ग के पालकों के लिए जीएसटी के अतिरिक्त भार उठाने में अत्यंत कठिनाई होगी, क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है।
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हॉस्टल में रहने वाले गरीब छात्र छोड़ देंगे पढ़ाई
सीएम भूपेश ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है कि अनेक गरीब प्रतिभावान छात्रों को अपने मूल निवास स्थान वापस लौटने के लिए विवश होना पड़े। सीएम ने वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करने की बात कही है।
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रेल यात्रियों की परेशानियों को PM मोदी को लिखा था पत्र
बता दे कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इस पत्र छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के अनियमित परिचालन से जनता को लगातार परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री अवगत कराया था। सीएम ने पत्र में लिखा था कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी जाती है। निरस्त ट्रेनें कब तक निरस्त रहेगी, इसकी भी जानकारी यात्रियों को नहीं दी जाती। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आपके स्तर से रेलवे मंत्रालय को राज्य की यात्री ट्रेनों के पूर्ववत सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने का कष्ट करें ताकि राज्यवासियों को हो रही समस्याओं का अंत हो और उनके आक्रोश को शांत किया जा सके।