सीएम भूपेश ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखा पत्र, कहा-बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में शामिल करें, त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध

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The Sootr CG
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सीएम भूपेश ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखा पत्र, कहा-बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में शामिल करें, त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध

RAIPUR. बिलासपुर एयरपोर्ट पर जल्द ही सभी विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सीएम भूपेश ने बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है, ताकि अंचल के लोगों को देश के अन्य राज्यों में आने-जाने की सुविधा मिले। इससे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर नगर को उड़ान-5 योजना में शामिल नहीं किया है। बिलासपुर अंचल के लोगों में केंद्र सरकार के इस निर्णय से निराशा हुई है। 





नियमित हवाई सेवा की सुविधा बेहद जरूरी





सीएम ने यह भी लिखा है कि बिलासपुर राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण भी यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि राज्य सरकार की डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और केंद्रीय विमानन मंत्रालय के परामर्श से बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा शुरू करने के लिए टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के बजट से 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 







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यात्री सुविधा के लिए जल्द शुरू करें हवाई सेवा





केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखे पत्र में सीएम ने लिखा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से बिलासपुर को देश के एयर लिंक से जोड़ा गया। बिलासपुर से जबलपुर, नई दिल्ली, प्रयागराज, इन्दौर आदि शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई थी। बिलासपुर आने और जाने वाले सभी विमानों में यात्रियों की संख्या उत्साहवर्धक थी, लेकिन अज्ञात कारणों इन्दौर की विमान सेवा बंद कर दी गई। इस पत्र के जरिए सीएम भूपेश ने विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध किया है कि बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने की कार्यवाही जल्द करें ताकि अंचल के लोगों को दूसरे राज्यों में आने-जाने की सुविधा मिले।



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