भोपाल में CM शिवराज लेने जा रहे कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी, 3000 करोड़ के बायपास का प्रस्ताव भी शामिल

Bhopal. भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश विकास के कई बड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में भोपाल दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बनने वाले नए बायपास का प्रस्ताव शामिल रहेगा। जबलपुर-नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई जाने के लिए बायपास बनने से 25 किमी की दूरी कम हो जाएगी। यह बायपास भोपाल के रातीबड़-नीलबड़ समेत रायसेन के मंडीदीप और सीहोर की 10 लाख आबादी के लिए काफी लाभकारी होगा। 

ऐसा बनेगा बायपास

कैबिनेट से इस बायपास के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होने लगेगा। बता दें कि यह बायपास 40.9 किमी लंबा होगा, जिसमें फोर लेन के साथ सिक्स लेन स्ट्रक्चर और दोनों तरफ टू लेन सर्विस रोड भी रहेगी। इस बायपास में जंगल का भी हिस्सा है। जहां एक सिक्स लेन आरओबी, दो फ्लाई ओवर, 15 अंडरपास और दो बड़े जंक्शन भी शामिल होंगे। इस निर्माण कार्य के दौरान जितने वृक्ष काटे जाएंगे, उतने ही अन्य स्थान पर पौधारोपण के जरिए विकसित भी किए जाएंगे। 

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बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 2,981 करोड़ रुपए है। जिसमें से 697 करोड़ सड़क विकास निगम निर्माण में खर्च होंगे वहीं 1784 करोड़ एन्यूटी के जरिए 15 साल में जुटाएंगे। प्रोजेक्ट के बीच भोपाल-इटारसी रेलवे की लाइन भी आ रही है। जिसके ऊपर सिक्स लेन आरओबी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ इस बायपास से मंडीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी बनेगी। जबलपुर और नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। जिससे भोपाल शहर पर पड़ने वाले ट्रैफिक के दबाव में भी कमी आएगी। यह बायपास भोपाल के रिंग रोड की तरह भी काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 460 करोड़ रुपए से जमीन का अधिग्रहण का प्रावधान रखा गया है वहीं 40 करोड़ रुपए सुपरविजन चार्जेज होंगे। 

सतपुड़ा भवन का रिनोवेशन

माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट की बैठक में आग से जलकर तबाह हुए सतपुड़ा भवन और विंध्याचल बिल्डिंग को ठीक करने के लिए 167.59 करोड़ के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। हवाला दिया गया है कि वल्लभ भवन के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ किए बिना ही उसे बेहतर करने का प्लान बनाया जाए, जिसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।