कांग्रेस ने राजस्थान के लिए गठित की चुनाव समिति, डोटासरा को सौंपी अध्यक्षता, जानें कमेटी में कौन-कौन नेता हैं शामिल

JAIPUR. इस साल के आखिर में राजस्थान समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी हैं। चुनावों को देखते हुए गुरुवार (20 जुलाई) को कांग्रेस ने राजस्थान की चुनाव कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के लिए 29 सदस्यों की चुनाव समिति गठित की है। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव समिति की अध्यक्षता गहलोत के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी है। यह समिति चुनाव में टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाएगी और टिकट चाहने वालों के पैनल तैयार करेगी।

राजस्थान चुनाव समिति में कौन-कौन नेता हैं शामिल ? 

राजस्थान के लिए तैयार की गई कांग्रेस की चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (चेयरमैन), मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई नेताओं को जगह दी गई। कांग्रेस ने पत्र जारी करके बताया कि कमेटी में पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरिश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्र जीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन और रमेश चंद मीणा है। 

चुनाव समिति में इन सदस्यों को किया गया शामिल 

चुनाव समिति में कुल 29 सदस्य हैं। इसमें रमेश मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत, सुखराम विश्नोई, मुरारी मीणा, अशोक चांदना, राजेन्द्र यादव को शामिल किया गया है। इनके अलावा राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, जुबेर खान और कांग्रेस प्रदेश के संगठन महासचिव ललित तूनवाल भी समिति के सदस्य बनाए गए है। 

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इन लोगों को नहीं मिला समिति में स्थान 

बता दे कि कांग्रेस ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि पार्टी सितंबर में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी, ऐसे में इस समिति के गठन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समिति के गठन के बाद अब सबकी नजर चुनाव अभियान समिति पर है। वहीं इलेक्शन 2023 के लिए बनाई गई समिति में वरिष्ठ मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और महेश जोशी को शामिल नहीं किया गया है। शांति धारीवाल और महेश जोशी उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस आलाकमान ने अनुशासनहीनता का नोटिस दिया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते उन्हें उस समिति में शामिल नहीं किया गया है।