/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us/sootr/media/post_banners/93373ea386a82d39ed2d09da5bfb5542640af2ad638bfe777ae62b9dfb0516f7.jpeg)
Bhopal. मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब केवल 5 माह का समय शेष है। इस बीच सत्ता और विपक्ष एकदूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिल्में समाज का आइना होती हैं और 5 जी नेटवर्क के दौर में ओटीटी और वेबसीरीज का भी दौर है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरने कांग्रेस नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने अपने जबलपुर के दौरे में बीजेपी शासनकाल के करीब 220 महीनों में हुए 225 घोटालों का जिक्र किया था। कांग्रेस अब इन्ही 225 घोटालों पर बनाई वेबसीरीज एमपी फाइल्स लेकर मैदान में आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इसका वीडियो जल्द ही रिलीज किया जाएगा, कांग्रेसी इसकी एक सीडी प्रधानमंत्री मोदी को भी भेंट करने की बात कह रहे हैं।
- यह भी पढ़ें
सिद्धार्थ सिंह राजावत ने कराई है तैयार
एमपी फाइल्स नाम की वेब सीरीज तैयार कराने में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत का दिमाग है। उन्होंने कहा कि बीते 18 साल में बीजेपी ने हर बार स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने का नारा दिया। जनता ने बार-बार बीजेपी को बहुमत भी दिया, लेकिन बीजेपी पूरी तरह विफल रही। 2008 में आत्मनिर्भर मप्र बनाने का वादा किया गया। 2013 में समृद्ध और विकसित मप्र बनाने की बात कही गई। ये सभी वादे कोरी कल्पना ही साबित हो पाए हैं। 2018 में गुजरात मॉडल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इन 18 सालों में 225 घोटाले हो चुके हैं, जिन्हें जनता के सामने लाने एमपी फाइल्स वेबसीरीज तैयार कराई गई है।
टैक्स फ्री किए जाने की मांग
हालांकि अभी तक वेबसीरीज का प्रोमो तक नहीं आया है और कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स की तरह इस वेबसीरीज को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। मांग की जा रही है कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया था उसी तरह इस वेबसीरीज को भी टैक्स फ्री किया जाए। दावा किया जा रहा है कि सीरीज में सिंहस्थ घोटाला, ओम सर्किट घोटाला, महाकाल घोटाला, चिक्की घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाले जैसे 225 घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा।
सच्चाई या केवल सियासत?
सवाल यह भी है कि यदि कांग्रेस के पास 225 घोटालों के पुख्ता सबूत हैं तो फिर वह 18 सालों तक चुप क्यों रही? यदि वेबसीरीज लॉन्च की जा रही है तो उसे टैक्स फ्री करने की मांग हास्यास्पद है। इसलिए बीजेपी की ओर से इसे केवल राजनैतिक स्टंट करार दिया जा रहा है।