दुर्ग में बाइपास पर CG07 पासिंग गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल,लोकल गाड़ियों से वसूली को लेकर टोल प्लाजा में मचा था बवाल

नितिन मिश्रा, DURG-BHILAI,दुर्ग में अंजारा टोल प्लाजा में अब CG07 नंबर की गाड़ियों को टोल से मुक्ति मिल गई है। टोल प्लाजा में लोकल गाड़ियों से वसूली के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। यहां तक की टोल प्लाजा में तोड़-फोड़ भी हुई थी। 

फ्री हुआ टोल 

मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग ज़िले के अंजारा टोल प्लाजा में लोकल वाहनों से पैसे वसूले जा रहे थे। जिसको लेकर लोकल लोगों ने और कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लोकल लोगों से पैसे वसूली के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और उनके साथी प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा में घुस गए। पैसे वसूली को लेकर लोगों ने टोल प्लाजा में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा का डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, टोल वसूली काउंटर, फायर सेफ्टी इक्यूपमेंट सहित गमले और अन्य सामान के साथ तोड़-फोड़ कर दी। ऐसा ही लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। टोल प्लाजा के मैनेजर एच करुणाकर ने कांग्रेस नेता के द्वारा दिए गए पत्र को कलेक्टर को भेजा था। लेकिन कलेक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बात को लेकर प्रदर्शनकारी और ग़ुस्से में आ गए। जिसके बाद टोल प्लाजा में लंबी लाइन लग गई। अंत में टोल प्लाजा प्रबंधन को बात माननी पड़ी। अब CG07 पासिंग वाहनो का टोल फ्री कर दिया है। 

तोड़ फोड़ की बात को ज़िला अध्यक्ष ने नकारा

दुर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने टोल प्लाजा में कांग्रेसियों द्वारा तोड़फोड़ के दावे को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना जानते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान वो कभी नहीं पहुंचा सकते। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ कांग्रेसियों ने नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने गुस्से में की है।

विधायक ने कहा एक ज़िले से टोल लेते हैं एक से नहीं 

दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि दुर्ग बाइपास और ठाकुरटोला टोल प्लाजा दोनों नागपुर हाईवे में स्थित हैं। राजनांदगांव जिले की सीमा में होने से ठाकुरटोला टोल प्लाजा में राजनांदगांव की गाड़ियों से टोल नहीं वसूला जाता है। लेकिन दुर्ग के टोल प्लाजा में दुर्ग की गाड़ियों से टोल लिया जा रहा है। ये कहां की गाइडलाइन और नियम है। उन्होंने कहा ये टोल प्रबंधन की मनमानी है, इस पर केंद्र सरकार को लगाम लगाना चाहिए।