JAIPUR. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीजेपी के ईआरसीपी (ERCP) को मंजूर करने वाले बयान पर अब दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने शेखावत पर पलटवार किया है। खेड़ा ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के बारे में दिया गया बयान राजस्थान की जनभावना का अपमान है। शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 46 हजार करोड़ दे दूंगा। यह बयान दर्शाता है कि बीजेपी को राजस्थान की जनता की पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं है।
“राजनीतिक राेटियां सेंक रहे शेखावत”
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में राहुल गांधी की लोगों से कई बार चर्चा हुई, उस चर्चा में ERCP एक प्रमुख मुद्दा रहा। यह परियोजना राज्य के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इस पर ओछी राजनीति राजस्थान की जनता को मंजूर नहीं है। गजेंद्र सिंह का बयान यह दिखाता है कि भाजपा केवल सत्तालोलुपता के कारण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अथवा कोई भी विशेष ग्रांट नहीं दी गई है। राजस्थान से निर्वाचित होकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री बनने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत अभी तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक पैसा केंद्र सरकार से नहीं दिलवा सके हैं। यहां तक की रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद जल जीवन मिशन में भी राजस्थान को कोई भी विशेष सहायता दिलवाने में वो नाकाम रहे हैं। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम ले रहे हैं।
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पीएम घोषणा काे ही भूल गए
खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी के लिए बजट 2022-23 में 9,600 करोड़ और बजट 2023-24 में 13,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस काम की मॉनिटरिंग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार सहयोग करे या ना करे, जनता के हित में ERCP का काम पूरा किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा- गलवा - बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 14,200 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकाल दी गई है।
इस प्रोजेक्ट में ईसरदा और नवनेरा बांध का काम चल रहा है। कैनाल बनाने का काम जल्दी ही शुरू होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई, 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर, 2018 को अजमेर में अपने भाषण के दौरान ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राजस्थान की जनता से बदला लेने की भावना रखते हुए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया।
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