मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार प्रदेश के हर जाति-समुदाय को खुश करने में जुटे हुए हैं। बड़े वोट बैंकों को साधने के लिए ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का दांव खेल चुके गहलोत छोटे जाति समुदायों के लिए अलग-अलग बोर्ड बना उन्हें साध रहे हैं। अब तक 20 से ज्यादा नए बोर्ड गठित किए जा चुके हैं। जबकि प्रदेश में पहले ही 13 बोर्ड बने हुए थे।
अब तक प्रदेश में 24 बोर्ड
इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब 24 बोर्ड हो चुके हैं। विभिन्न प्राधिकरण, आयोग, निगम, ट्रस्ट आदि अलग है। दिलचस्प बात ये है कि ये सभी 21 बोर्ड पिछले डेढ़ वर्ष के अंतराल में गठित किए गए हैं और इनमें से नियुक्तियां सिर्फ दो में की गई हैं। बाकी सभी के सिर्फ आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में अब तक जो बोर्ड बने हुए थे उनमें से ज्यादातर जाति समुदाय आधारित नहीं हो कर क्षेत्रों के विकास या सेक्टर्स के विकास से जुड़े हुए थे। ये पहला मौका है कि जब प्रदेश जाति और समुदाय तथा विशेष तरह का व्यवसाय करने वाले समुदायों के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। स्थिति ये है कि अब हर छोटा-बड़ा जाति समुदाय सरकार से अपने के लिए अलग बोर्ड की मांग उठाने लगा है।
ब्राह्मणों से लेकर गाड़िया लुहारों तक के लिए बनाए बोर्ड
गहलोत ने जो बोर्ड गठित किए हैं उनमें ब्राह्मणों जैसे बड़े वर्ग से लेकर गाड़िया लुहारों तक के लिए बोर्ड शामिल हैं। प्रदेश का सामजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि कुछ व्यवसाय कुछ विशेष जाति समुदायों तक ही सीमित है। जैसे तेल घाणी का ज्यादातर काम तेली समुदाय करता है वहीं सोने-चांदी का काम सुनार समुदाय के लोग करते हैं। गहलोत ने समुदायों के नाम से बोर्ड ना बना कर व्यवसाय के नाम से बोर्ड बना दिए हैं। जैसे स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड या तेली घाणी विकास बोर्ड जिसका सबंध सीधे तौर पर तेली समुदाय से है। इस तरह गहलोत ने उनके व्यवसाय के साथ ही उस समुदाय को साधने का प्रयास किया है।
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राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए होंगे ढेरों मौके
गहलोत ने जो भी बोर्ड गठित किए हैं, उनमें से सिर्फ विप्र कल्याण बोर्ड और देवनारायण बोर्ड में ही नियुक्तियां की गई हैं। बाकी सभी बोर्ड गठित करने के सिर्फ आदेश हुए हैं। इनमें किसी की नियुक्तियां नहीं की गई है। ऐसे में चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सरकार में भागीदारी यानी राजनीतिक नियुक्तियों के ढेरों अवसर होंगे। एक बोर्ड में अध्यक्ष सहित औसतन 5 से 7 लोगों की नियुक्ति की गुंजाइश है। ऐसे में एक बार में डेढ़ से 200 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकेगा और चूंकि बोर्ड का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष रखा गया है। ऐसे में सरकार बनते ही नियुक्तियां की जाती हैं तो एक कार्यकाल में 300-400 कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी मिल सकती है।
टिकट वितरण की नाराजगी दूर करने का जरिया
चुनाव मे टिकट वितरण के दौरान अक्सर जिन्हें टिकट नहीं मिलता वे नाराज हो जाते हैं। इन बोर्डो के गठन को नाराज कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी का दिलासा देने का जरिया भी माना जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेंगे, उन्हें सरकार बनते ही राजनीतिक नियुक्तियां दे कर एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि, इस मामले में गहलोत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इस बार भी पिछले वर्ष फरवरी यानी 3 साल बाद बोर्ड या निगमों में नियुक्तियां दी गईं थी।
आने वाली सरकार पर बड़ा बोझ
ये बोर्ड आने वाली सरकार पर बड़ा आार्थिक बोझ भी बनेंगे। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पहले से बने जिन बोर्ड निगमों में अध्यक्षों को नियुक्त किया हुआ है, उन्हें राज्यमंत्री और कुछ को तो केबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है और उनके वेतन भत्ते केबिनेट या राज्य मंत्री जैसे ही हैं। नए बने बोर्डो के लिए सरकार ने अभी कुछ ऐसा तय नहीं किया है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि इनके वेतन भत्ते सरकार तय कर सकेगी।
देखिए बोर्ड गठन से सीएम गहलोत ने किन जातियों को साधा
- विप्र कल्याण बोर्ड- ब्राह्मण
ज्योतिबा फुले बोर्ड- माली, सैनी, काछी, कुशवाह
रजक कल्याण बोर्ड - धोबी समुदाय
वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड- किसान समुदाय, जिसमें ज्यादातर जाट समुदाय आता है।
स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड- सुनार या सोनी समुदाय
मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड- रावणा राजपूत, दारोगा, हजूरी, वजीर जाति समुदाय
तेली घाणी विकास बोर्ड - तेली समुदाय
अवंति बाई लोधी बोर्ड - लोधी जाति समुदाय
गाड़िया लुहार कल्याण बोर्ड- गाड़िया लुहार समुदाय
लवकुश बोर्ड - काछी, कुशवाह, शाक्य आदि बागवान समुदाय
श्रमण संस्कृति बोर्ड - जैन समुदाय
श्री कृष्ण बोर्ड - अहीर, यादव जाति समुदाय
देवनारायण बोर्ड - गुर्जर समुदाय
स्थापत्य कला बोर्ड - कुमावत समुदाय
अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड - गड़रिया, गायरी, घोसी, पूर्बिया समुदाय
गुरू गोरखनाथ बोर्ड - जोगी, योगी, नाथ समुदाय
इनके अलावा ये बोर्ड भी बनाए
- भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड
राज्य समाज कल्याण बोर्ड
अन्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास बोर्ड
अनुसूचित जाति वित व विकास बोर्ड
पिछली सरकारों के समय बने हुए थे ये बोर्ड
- राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड
राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड
शिल्प एवं माटी कला बोर्ड
वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड
राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड
राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड
बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड
केश कला बोर्ड
युवा बोर्ड
राज्य विमुक्त , घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड
भूदान यज्ञ बोर्ड
मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड
राजस्थान में बने हुए आयोग
राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग
राजस्थान गोसेवा आयोग
राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
राजस्थान राज्य महिला आयोग
राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग
राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग
इनमें भी होती हैं राजनीतिक नियुक्तियां
- 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति
राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
राजस्थान वक्फ विकास परिषद
डांग क्षेत्रीय विकास मंडल
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद
राजस्थान पर्यटन विकास निगम
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति
राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति
क्षेत्रीय विकास मंडल
राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण
राजस्थान लघु विकास निगम
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल
वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी
श्रम कल्याण समिति
डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन
सांवलिया मंदिर ट्रस्ट
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर
अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन
अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास कॉर्पोरेशन
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