राजस्थान में पार्ट टाइम कार्मिकों को रिटायरमेंट के लाभ देगी सरकार, जयपुर में पहला जेम बोर्स बनाने का भी निर्णय

JAIPUR. मंगलवार को जयपुर में गहलोत कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी प्रदान की गई है। इनमें सबसे प्रमुख राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के अनुमोदन और जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना को स्वीकृति देने के फैसले रहे। इसके अलावा जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। 



पार्ट टाइम कार्मिकों को मिलेगा 3 लाख का परिलाभ

गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।

जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स

कैबिनेट ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। 

जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम बदला

राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब ‘‘अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड‘‘ होगा। मंत्रिमंडल ने अमृता बिश्नोई द्वारा जीव जन्तु और वनों की रक्षा के लिए दिए बलिदान और जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में परिवर्तन का अहम निर्णय लिया है।