राजस्थान विधानसभा के सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर दिए ये संकेत

JAIPUR. राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में गहलोत सरकार की अंग्रेजी मीडियम स्कूल, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और रिफाइनरी जैसी योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाकर उन्हें नए सिरे से लागू करने की बात की।

समीक्षा के दायरे में योजनाएं

अभिभाषण में कहा गया कि कांग्रेस सरकार की कई फ्लैगशिप योजनाएं सत्ता परिवर्तन के बाद अब समीक्षा के दायरे में आ जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण में इस बात के संकेत मिले हैं। इनमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और राइट टू हेल्थ जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्यपाल ने पिछली सरकार की योजनाओं को जारी रखने की बात तो कही है लेकिन योजनाओं की समीक्षा की बात भी कही है और पिछली सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल भी उठाए हैं। राज्यपाल ने कई मामलों में जांच की बात भी कही है।

अभिभाषण के मुख्य बिंदु

1. नकल माफियाओं के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत मुकदमें चलाएगी सरकार।

2. पिछली सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को अटकाया। जिससे परियोजना की लागत 37 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 75 हजार करोड़ रुपए के पार कर गई है। नई सरकार इसकी नए सिरे से समीक्षा कर 72 हजार करोड़ का निवेश कर बाड़मेर रिफाइनरी के निर्माण में तेजी लाएगी।

3. जनजीवन मिशन, सूचना एवं प्रोद्योगी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारी मात्रा में सोना एवं नकदी बरामद हुए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच पर ही अंकुश लगाने जैसे निर्णय लिए।

4. केंद्र सरकार द्वारा जलजीवन मिशन योजना में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों व भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता को इसका लाभ नहीं मिला। राजस्थान इस योजना की रैंकिंग में देश में सबसे नीचे चला गया है। सरकार इन घोटालों की जांच करवाएगी।

5. महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मात्र साइन बोर्ड बदल कर खेाल दिया गया। लेकिन विद्यालयों में न तो शिक्षकों को लगाया न ही आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए। सरकार इन विद्यालयों की समीक्षा करते हुए विद्यार्थी हित सर्वोपरी रखते हुए फैसले लेगी।