दमोह का गंगा जमना स्कूल में हिजाब का मामला, अदालत की हिदायत- बिना जांच सोशल मीडिया में ट्वीट या बयान नहीं देना चाहिए

Damoh. दमोह के गंगा जमना स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनने मजबूर किए जाने के मामले में अदालत ने कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी राकेश कुमार सिंह के बिना जांच क्लीन चिट दिए जाने के मामले में सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जांच बिना अधिकारियों को ट्वीट या बयान नहीं देना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे ट्वीट सामाजिक कानून व्यवस्था के विपरीत हैं। मामले की शुरूआत में ही कलेक्टर और एसपी ने ट्वीट कर बयान दिया था कि सोशल मीडिया में फ्लैक्स के जरिए लगाए जा रहे आरोप निराधार पाए गए हैं। 

कोर्ट ने की यह टिप्पणी

अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में लिखा कि प्रकरण की गंभीरता और संबंधित स्कूल के बालक बालिकाओं पर पड़े मानसिक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखें। जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की अपेक्षित जांच के बिना, मामले की गंभीरता और उनके दूरगामी परिणामों को देखते हुए सोशल मीडिया पर आकस्मिक बयान और ट्वीट करने से बचें। क्योंकि इस तरह के ट्वीट मामले में विसंगतियों और विरोधाभासी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। सामाजिक कानून व्यवस्था को विपरीत तौर पर प्रभावित करते हैं। 

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यह था मामला

दरअसल दसवीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं का एक फ्लैक्स स्कूल ने लगवाया था, जिसमें कई हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था। जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मामले की जांच की मांग की थीं शुरूआती दौर में जिला प्रशासन और डीईओ पर सतही जांच करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने स्कूल को क्लीन चिट भी दे दी थी, हालांकि बाद में गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद स्कूल पर कार्रवाई की गई। 

परत दर परत खुले स्कूल के राज

इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने जब स्कूल का निरीक्षण किया तो धर्मांतरण और इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ प्रार्थना में दुआ कराने समेत अनेक आपत्तिजनक क्रियाकलाप कराए जाने की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल स्कूल की मान्यता लैब न होने और मूलभूत सुविधाएं नदारद होने का हवाला देकर निलंबित कर दी गई है। वहीं स्कूल के संचालक समेत अनेक लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस ने स्कूल की प्राचार्य समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।