संजय गुप्ता, INDORE. द सूत्र एक और बड़ा खुलासा कर रहा है। इंदौर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कई लोगों की पूछताछ के बाद प्रारंभिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाई गई दीपक मद्दा उर्फ दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसौदिया के साथ ही उसकी पत्नी समता जैन, उसकी कंपनियों के नाम की जमीन, टीनू उर्फ भूपेश संघवी, सुरेंद्र संघवी के बेटे प्रतीक संघवी आदि के नाम दर्ज जमीन को अटैचमेंट करने की तैयारी कर ली है। यह जमीन करीब आठ हेक्टेयर है, जिसकी आज बाजार कीमत 200 करोड़ के करीब बनती है। इन सभी जमीनों की खरीदी-बिक्री, गिरवी रखने को लेकर ईडी ने रोक लगा दी है। ईडी से बिना मंजूरी के अब इन जमीनों, संपत्तियों के लेकर कोई खरीदी-बिक्री नहीं होगी। इसमें मद्दा का फ्लैट उसकी पत्नी समता जैन के नाम का ऑफिस भी शामिल है।
यह है सभी संपत्तियां जिन पर लग गई रोक
- खजराना की- सर्वे नंबर 1059/1, 1066/1, 1132/1532/2 की कुल 0.555 हेक्टयर जमीन जो दिलीप सिसौदिया यानि मद्दा के नाम पर है।
बिचौली मर्दाना- सर्वे नंबर 247/10 की करीब एक एकड़ जमीन जो दिलीप सिसौदिया के नाम पर है।
बिचौली हप्सी- सर्वे नंबर 433/1/1 की 0.150 हेक्टेयर जमीन जो मेसर्स तनवी कंस्ट्रक्शन पार्टनर भूपेश (टीनू) संघवी की है।
मोरोद नेहरू बिचौली हप्सी- सर्वे नंबर 359/4/1/9 की 1.214 हेक्टेयर जमीन यह भी दिलीप सिसौदिया के नाम पर है।
बिचौली हप्सी- सर्वे नंबर 21/1, 22/1/2 की 1.71 हेक्टेयर जमीन जो समता कंसट्रक्शन प्रालि कंपनी के नाम है जिसमें डायरेक्टर कमलेश बाबूलाल वेद के साथ ही अजय अग्रवाल, प्रतीक संघवी, जयश्री संघवी और मद्दा की पत्नी समता जैन शामिल है।
खजराना- सर्वे नंबर 1133/1, 1134/1, 1147, 1149, 1151, 1187/2, 1188/3, 1189/2, 1095/2, 1098/1 सहित अन्य दर्जन भर सर्वे नंबर है, जो कुल 3.180 हेक्टेयर है और यह समता डेवकान प्रालि के नाम पर है। इसमें डायरेक्टऱ् आशीष जैन और दिलीप सिसौदिया है। इसमें कई सर्वे नंबर वैभवमहालक्ष्मी रियल तर्फे भागीदार धवन के नाम पर भी है।
खजराना- सर्वे नंबर 1148 की 0.150 हेक्टेयर जमीन यह भी समता डेवकान्स प्रालि के पास है।
यह फ्लैट और ऑफिस भी होगा अटैच
इसके साथ ही समता जैन के नाम पर आठ बी साउथ तुकोगंड 102 बी शालीमार कॉर्पोरेट सेंटर इंदौर का दफ्तर और दीपक जैन के नाम का 16, सांघी कॉलोनी 302 पूजा अपार्टमेंट इंदौर वार्ड 43 भी अटैच होगा।
खरीदी-बिक्री पर रोक लगाना अटैचमेंट की पहली प्रोसेस
ईडी द्वारा अटैचमेंट की प्रोसेस शुरू करने से पहले उन संपत्तियों की सूची बनाई जाती है, जिसमें आर्थिक अपराध कर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया हो। इसके बाद इन्हें सुरक्षित किया जाता है ताकि अपराधी किसी को बेचकर बाहर नहीं हो जाए। अब ईडी इसमें अटैचमेंट का आर्डर जारी करेगा और फिर आईडी ट्रिब्यूनल से इसमें आधिकारिक मुहर लगेगी।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us/sootr/media/post_banners/a3a130ad7901637f21f9179c521b4464367084fafb0664ec3b66d8260faf3406.jpeg)