BHOPAL. मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच उनके रिटायरमेंट से पहले हो जाए। उसके लिए सरकार ने 3 सीनियर IAS समेत एक लॉ अधिकारी की कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी जांच, प्रक्रिया के अधीन कर उसकी प्रोसेस को सरल बनाएगी। जिसमें अधिकारी कर्मचारी के रिटायर होने से पहले उसकी विभागीय जांच पूरी हो जाए।
सीएम यादव ने क्या कहा ?
दरअसल अभी कैबिनेट में कई ऐसे मामले आ रहे हैं। जिनमें अधिकारी के रिटायर होने के 3 से 4 साल बाद उन्हें दोषी मानकर उनकी पेंशन रोकने से लेकर दूसरी कार्यवाही की जाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा की इस तरह के मामले कैबिनेट में नहीं आना चाहिए। अधिकारियों की विभागीय जांच उनके रिटायर होने से पहले पूरी की जाए।
कमेटी में ये अफसर शामिल
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने चार सीनियर अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी।
GAD की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।