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मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान बीजेपी शुक्रवार को शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पहुंची। पार्टी का आरोप है कि जाहिदा खान ने स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में 50 फीसदी कमीशन लेने और मौके पर 75 फीसदी काम पूरा होने के बावजूद इसे रोक दिया।
बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। दाधीच ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्रों का स्मार्ट क्लासेज में पढने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेज के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इसी संबंध में हमने एसीबी में शिकायत दी है।
ये बताया मामला
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए राजस्थान सरकार को 110 करोड़ का बजट दिया गया था। जिसमें 9 हजार 401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनने थे। सरकार ने बजट घोषणा (2021-22) में इसको स्वीकृति दी थी। ये काम सत्र 2021-22 में ही पूरा होना था। लेकिन 50 प्रतिशत कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री जाहिदा ने इंटेस कंपनी के लोगों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्क ऑर्डर होने के बाद रोका जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद नाराज होकर मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून 2023 को नोटशीट पर टेंडर रोकने के आदेश जारी कर दिए थे।
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कमीशन का खेल
मुकेश दाधीच ने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला तब आया जब शिक्षा मंत्री और शासन सचिव श्रुति भारद्वाज की आपसी नोंकझोंक हुई। जिसके बाद मंत्री ने शासन सचिव श्रुति भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पूर्व में 40 हजार छात्रों को टेबलेट वितरण के लिए भी 40 करोड़ का बजट दिया गया था। लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने चहेती कंपनियां नहीं मिलने के चलते पूर्व में टेबलेट टेंडर को निरस्त कर दिया था। जिसके कारण भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाले टैबलेट और स्मार्ट क्लासेज में पढ़ने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का भविष्य कमीशन के खेल में चौपट हो गया।