जबलपुर जिला कोर्ट ने डीजीपी और पूर्व डीजीपी को दिए अदालत में हाजिर होने के निर्देश, हाजिर होकर देना होगा जवाब

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Chandresh Sharma
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जबलपुर जिला कोर्ट ने डीजीपी और पूर्व डीजीपी को दिए अदालत में हाजिर होने के निर्देश, हाजिर होकर देना होगा जवाब

Jabalpur. जबलपुर जिला अदालत ने एक मामले में सुनवाई के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना, पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह समेत 15 पुलिस अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 17 जुलाई को इन सभी अधिकारियों को पेश होकर नोटिस का जवाब देने निर्देशित किया है। बता दें कि मामला रिटायर्ड डीएसपी की पेंशन से जुड़ा है। 



यह है मामला




असल में साल 2014 में विधिवत छुट्टी लेने के बावजूद डीएसपी के पद पर पदस्थ अशोक राणा पर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई की गई थी। राणा ने इसे द्वेषपूर्ण मानते हुए जिला अदालत में इसे चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने विभागीय जांच के बाद पेंशन में कटौती किए जाने के इस मामले में पूर्व और वर्तमान डीजीपी समेत 15 पुलिस अधिकारियों को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने कहा है। 



इस परिवाद में दलील दी गई है कि फरवरी 2014 में अजाक थाना कटनी में राणा पदस्थ थे। बीमार होने पर उन्होंने अवकाश का आवेदन दिया था, जिसे उस समय स्वीकार कर लिया गया था। बाद में उन्होंने डाक के जरिए छुट्टी बढ़ाने का आवेदन मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ अधिकारियों को भेजा था, बावजूद इसके उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। 



रिटायरमेंट के बाद पेंशन में हुई 10 फीसदी की कटौती



डीएसपी अशोक राणा साल 2017 में सेवानिवृत्त हुए। उस दौरान उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरु कर दी गई और गृह मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उनकी 10 फीसदी पेंशन स्थाई रूप से कम करने के आदेश जारी कर दिए थे। राणा की ओर से अदालत में पुलिस मैन्युअल और अवकाश लिए जाने संबंधी आवेदन और उनकी रिसीविंग पेश की गई थी, साथ ही उनके साथ की गई कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया गया था। तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। पिछली सुनवाईयों में पेश किए गए जवाब से संतुष्ट न होने पर अदालत ने डीजीपी और पूर्व डीजीपी समेत 15 पुलिस अधिकारियों को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। 


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