शिवम दुबे, RAIPUR. छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले जेल में बंद आरोपियों से प्रवर्तन निदेशालय फिर से पूछताछ करने वाली है। इसको लेकर ईडी की एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है। ईडी ने रायपुर के विशेष कोर्ट में जेल में बंद कोल मामले के आरोपियों से फिर से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी, इसके बाद कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए आगामी 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी है।
MLA देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में शनिवार को रायपुर के विशेष न्यायालय में सुनवाई की गई। इसमें विधायक देवेंद्र यादव अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला लिया गया है। बचाव पक्ष की लगभग 2 घंटे से ज्यादा की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई संभव है।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें ?
कोल घोटाला मामले में ईडी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की तलाश में भी है। ईडी के अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार रामगोपाल अग्रवाल को समंस जारी किए हैं। इसके साथ-साथ वे जहां-जहां पाए जा सकते हैं। वहां-वहां अथॉरिटीज ने खोज खबर ली है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद ली गई है, लेकिन राम गोपाल अग्रवाल अपीयर नहीं हो रहे थे। इसलिए एक गैर-जमानती वारंट जारी करवाने के लिए पत्र प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस आवेदन को निरस्त कर दिया है। डॉ. सौरभ पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि आपके पास पावर है और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
कोर्ट से जमानती वारंट और नोटिस जारी
कोल घोटाला मामले में 4 अभियुक्तों की तरफ से उनके एडवोकेट ने गैर-हाजिरी का आवेदन लगाए थे, लेकिन उसे अस्वीकार करते हुए विशेष कोर्ट ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह और अनुराग चौरसिया पर 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं जिन 6 अभियुक्तों को समंस या नोटिस की तामीली नहीं हो पाई है। उन्हें फिर से नोटिस जारी किया गया है। इनमें पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय, रजनीकांत तिवारी के नाम शामिल हैं।