भोपाल में करणी सेना का प्रदर्शन, सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद शेखावत बोले- हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री ने जताई सहमति

अंकुश मौर्य, BHOPAL. जधानी भोपाल में एक बार फिर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल लिया है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना मैदान में है। विट्ठन मार्केट दशहरा मैदान में करणी सेना के कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने आमसभा में कहा था कि झंडा और डंडा दोनों हमारे पास है, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए, उसको उस भाषा में जवाब देंगे। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद में  शेखावत का बयान बदल गया।

शाम को करणी सेना के प्रमुख समेत 7 लोगों ने सीएम शिवराज सिंह से  सीएम हाउस में मुलाकात की। जिसके बाद राज शेखावत ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने हमारी सभी मांगें सुनी हैं। तकरीबन कई मांगों पर उनकी सहमति है। लेकिन इसके लिए उन्होंने समय चाहा है। अब इस पूरे मामले पर मंत्री अरविंद भदौरिया से आगे की रणनीति पर बात करेंगे।

जनवरी में भी करणी सेना ने किया था आंदोलन

इससे पहले करणी सेना की प्रमुख मांगे- सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, सवर्ण आयोग, सनातन बोर्ड का गठन और लव जिहाद, धर्म परिवर्तन रोकने जैसे कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर रविवार को बिट्‌टन मार्केट दशहरा मैदान में करणी सेना से जुड़े लोग एकत्रित हुए।जनवरी में करणी सेना ने जंबूरी मैदान पर आंदोलन किया था। 4 दिन चले आंदोलन के बाद सरकार से सहमति बनी थी।

मांगों पर कोई काम नहीं

जनवरी में बनी सहमति के मुताबिक सरकार ने 3 मांगों को छोड़कर बाकि पर विचार करने के लिए कमेटी बना थी। 3 मांगे केंद्र सरकार से संबंधित थीं। लिहाजा उन्हें छोड़ दिया गया था। अधिकारियों की कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत का कहना है कि कमेटी ने कोई काम नहीं किया। 7 महीने बाद भी मांगे जस की तस हैं। 

ऐसे खत्म कराया था आंदोलन

जनवरी में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने करणी सेना नेता जीवन सिंह शेरपुर का अनशन जूस पिला कर खत्म कराया था। उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी। जिसमें डिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। 

 शाम को वल्लभ भवन कूच की तैयारी

दशहरा मैदान में प्रदर्शन के बाद शाम पांच बजे वल्लभ भवन कूच की तैयारी की जा रही है। करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना हैं कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल चर्चा के लिए नहीं आया तो मंत्रालय का घेराव किया जाएगा।