भोपाल में हो रहा विधिक विमर्श का आयोजन, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वकील बताएंगे अपना दर्द

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Chandresh Sharma
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भोपाल में हो रहा विधिक विमर्श का आयोजन, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वकील बताएंगे अपना दर्द

BHOPAL. विधानसभा चुनाव दहलीज पर आ पहुंचे हैं, ऐसे में राजनैतिक पार्टियां हर वर्ग हर तबके को रिझाने और उनका दर्द बांटने हमदर्द बनी दिखाई दे रही हैं। प्रदेश का एक बड़ा वर्ग अधिवक्ताओं का भी है। जिसके चलते कांग्रेस राजधानी भोपाल में अधिवक्ताओं का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बीएसएस कॉलेज में होने जा रहे विधिक विमर्श कार्यक्रम में वकील अपनी समस्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने रखेंगे। 





विवेक तन्खा की पहल पर आयोजन





कांग्रेस के मध्यप्रदेश विधि एवं मानव अधिकार विभाग द्वारा इस विधिक विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी पहल वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने बनाई है। उन्होंने ही इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। तन्खा ने कहा कि प्रदेश के 1 लाख 35 हजार अधिवक्ता मेरा परिवार हैं और मेरी प्राथमिकता भी हैं। 





प्रदेश में 1.35 लाख वकील





विवेक तन्खा ने बताया कि वकीलों की काफी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिनकी ओर सरकारें ध्यान नहीं दे रहीं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि अधिवक्ता संगठित नहीं हैं, वे अपनी बात रखते भी हैं तो व्यक्तिगत तौर पर। इसलिए कांग्रेस परिवार यह पहल कर रहा है ताकि वकीलों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने की ओर भी विचार किया जाए। 





53 जिलों से पहुंचेंगे अधिवक्ता





बकौल विवेक तन्खा इस विधिक विमर्श में 53 जिलों से वकील आ रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वकीलों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसके निराकरण का वादा भी करेंगे। कार्यक्रम में 5 हजार अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। वकीलों की मुख्य मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है। जो कि अनेक राज्यों में लागू है। विवेक तन्खा ने कहा कि हमने वकीलों से वादा किया था लेकिन 15 माह के कार्यकाल में उसे पूरा नहीं कर पाए। 





इसके अलावा अधिवक्ता सरकार से 3 साल तक उनके खर्च का स्टायपेंड मांगते चले आ रहे हैं। अधिवक्ताओं के परिवार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हल करने इलाज का खर्च सरकार और बार काउंसिल मिलकर उठाने की भी मांग लंबित है। बुजुर्ग वकीलों के लिए पेंशन योजना लाने और न्यायालय परिसर के चेंबर्स में बिजली का बिल सरकार द्वारा भरे जाने की मांग भी प्रमुख है। 



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